दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची बाजू मांडली. न्यायालयाने असे नमूद केले की पर्सनल लॉ बालविवाहाला परवानगी देतो, परंतु POCSO कायदा आणि BNS त्याला गुन्हेगार ठरवतात. या कायद्यांमधील वारंवार होणारे संघर्ष लक्षात घेता, स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या आवश्यक आहे.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Supreme Court : बालविवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (18 ऑक्टोबर) निकाल दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा […]
वृत्तसंस्था गुवाहाटी : आसाम सरकारने राज्यातील मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1935 रद्द केला. शुक्रवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य […]
विशेष प्रतिनिधी भोकरदन : मनुष्याच्या आयुष्यात नात्यांना खूप मोठं महत्त्व आहे. जर नातेच नसतील तर आपल्या आयुष्याला अर्थच काय? आपलं आयुष्य आपल्या आयुष्यात असणार्या नात्यांभोवती […]
विशेष प्रतिनिधी जयपूर : राजस्थान सरकारने बालविवाह नोंदणी विधेयक मंजूर केले असून, अनिवार्य विवाह नोंदणी कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. राजस्थान विधानसभेत […]