केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, १९२३ पासून, वक्फ बाय युजर तरतुदी अंतर्गत नोंदणी अनिवार्य झाल्यानंतर, त्याचा गैरवापर केला जात आहे आणि खासगी आणि सरकारी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. हे थांबवणे आवश्यक होते.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी संसदेत सांगितले की, चीन दोन नवीन काउंटी (शहर) बांधत असल्याची माहिती भारताला मिळाली आहे, ज्याचा एक भाग लडाखमध्ये येतो. सरकारने सांगितले की राजनैतिक पातळीवर तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने अखेर १८ महिन्यानंतर कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवले असून १ एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. लाल कांदा संपुष्टात येत असताना उन्हाळ कांद्याच्या भावात होणारी घसरण थांबून स्थिरता येणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
तामिळनाडूमधून उपस्थित झालेला सीमांकनाचा मुद्दा आता देशातील अनेक राज्यांपर्यंत पोहोचला आहे. सीमांकनामुळे संसदेत प्रतिनिधित्व गमावण्याची शक्यता असलेली राज्ये आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या या लढाईत सामील झाली आहेत.
भारताने गुरुवारी सैन्याची संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी दोन मोठे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने ₹ ७,००० कोटी खर्चाच्या ३०७ प्रगत तोफा (ATAGS) खरेदीला मान्यता दिली आहे, ज्या पाकिस्तान आणि चीन सीमेवर तैनात केली जातील.
ऑनलाइन गेमिंगमुळे निर्माण होणारे धोके आणि व्यसन रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने २०२२-२४ या काळात ऑनलाइन बेटिंग/जुगार/गेमिंग वेबसाइट्स (मोबाइल अॅप्लिकेशन्ससह) संबंधित १,२९८ ब्लॉकिंग निर्देश जारी केले आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेल्या दोन संघटनांना बेकायदेशीर घोषित केले.
केंद्र सरकार देशातील सर्व नागरिकांसाठी सार्वत्रिक पेन्शन योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील लोकांनाही समाविष्ट केले जाईल. सध्या, बांधकाम साइट्सवरील कामगार, घरगुती कर्मचारी आणि गिग कामगारांना सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पेन्शन योजनांचा लाभ मिळत नाही.
केंद्र सरकारने अधिवक्ता अधिनियम १९६१ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासाठी अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक २०२५ तयार केले आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यावर सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली असून, देशभरातील वकील याला विरोध करत आहेत. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) चे चेअरमन मनन मिश्रा यांनी केंद्र सरकारकडे हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर थेट आघात करेल.
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या वर्षासाठी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने रविवारी सांगितले की, यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवण्यात आली आहे. यावेळी ४.४९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तरतूदीपेक्षा ३७.५ टक्के जास्त आहे.
हरियाणा-पंजाबच्या शंभू सीमेवरील शेतकरी उद्या दिल्लीला जाणार नाहीत. सोमवारी किसान मजदूर मोर्चाचे (केएमएम) निमंत्रक सर्वनसिंग पंढेर यांनी शंभू सीमेवर पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की दिल्लीकडे जाणारा मोर्चा तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकार ‘पास’ देण्याचा करत आहे विचार विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Central government लोकांना लवकरच वारंवार टोल टॅक्स भरण्यापासून दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Central government चीनमध्ये कोविड-सदृश विषाणू ह्युमन मेटाप्युमोव्हायरस (HMPV) च्या वाढत्या प्रकरणांमध्ये भारत सरकारने शनिवारी संयुक्त देखरेख गटाची बैठक घेतली. बैठकीनंतर, सरकारी […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : central government सरकारने सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) मोजण्यासाठी आधार वर्षात बदल करण्याची घोषणा केली आहे. ते आता 2011-12 ते 2022-23 पर्यंत […]
मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Central government केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. 1435 कोटी रुपयांच्या […]
शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Central government केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी अखिल भारतीय पोलीस विज्ञान परिषदेला […]
केंद्र सरकार आता AI च्या माध्यमातून शिक्षणावर भर देणार Central government विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : देश झपाट्याने विकसनशील ते विकसित भारताकडे वाटचाल करत आहे. […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : मागच्या काही काळापासून रेल्वेच्या रुळांवर लोखंडी रॉड, बोल्डर, सिलिंडर इत्यादी ठेवून घातपाताचे प्रयत्न उघड झाले आहेत. त्यामागे दहशतवाद्यांचा हात असण्याची शक्यता […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकार ( Central government ) जनगणनेदरम्यान जातीचा कॉलम जोडण्याचा विचार करत आहे. काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांव्यतिरिक्त एनडीएमध्ये समाविष्ट जेडीयू आणि […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ( Droupadi Murmu ) यांनी भारताच्या 23व्या कायदा आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. त्याचा कार्यकाळ 1 सप्टेंबर 2024 […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Government ) देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED), म्हणजेच विंडफॉल टॅक्स कमी केला […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : देशाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) प्रसारण विधेयक 2024 चा मसुदा मागे घेतला आहे. मंत्रालय विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करेल. तसेच, […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने( central government )शुक्रवारी (9 ऑगस्ट) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजनेला मंजुरी दिली. योजनेअंतर्गत 3,60,000 कोटी रुपये खर्चून तीन कोटी […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Government ) नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांवर स्पष्टीकरण जारी केले आहे. या कायद्यानुसार, […]
वक्फ बोर्डाला देण्यात आलेल्या अमर्याद अधिकारांवर अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. आता केंद्र सरकार वक्फ बोर्फचे (Waqf Board)अधिकार कमी करण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील विधेयक या […]