कार्मिक मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्पष्टीकरण जारी केले आहे की, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या चुकीमुळे जास्तीचे पेन्शन पेमेंट वसूल केले जाणार नाही. जर निवृत्तीवेतनधारकाने जाणूनबुजून खोटी माहिती दिली असेल किंवा फसवणूक केली असेल तरच पैसे परत केले जातील.
विद्यार्थ्यांमधील मानसिक आरोग्य समस्या आणि आत्महत्यांच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कशी झाली आहे, याची माहिती आठ आठवड्यांच्या आत द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
मान्सून काळात अतिवृष्टी आणि पूरसंकटाचा मोठा फटका बसलेल्या महाराष्ट्र राज्यासाठी केंद्र सरकारने १५६६.४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत केंद्राची ही दुसऱ्या टप्प्यातील मदत आहे. अतिवृष्टी तसेच पूरग्रस्तांची तत्काळ मदत आणि पुनर्वसनाच्या कार्यात हा निधी दिलासा देणारा ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी एक आरोग्य सल्लागार जारी केला, ज्यामध्ये दोन वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप देण्याविरुद्ध सल्ला देण्यात आला. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरपमुळे ११ मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तानंतर सरकारने हा सल्लागार जारी केला.
काँग्रेस नेते प्रियांक खरगे यांनी सोमवारी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, जर केंद्रात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले, तर आरएसएसवर बंदी घातली जाईल. प्रियांक यांनी आरएसएसवर धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाच्या विरोधात काम करण्याचा आरोपही केला.
जर तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी CGHS (केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना) चे लाभार्थी असाल, तर आता या योजनेअंतर्गत उपचार घेणे सोपे झाले आहे. CGHS पूर्णपणे डिजिटल आणि अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये ५ मोठे बदल केले आहेत. नवीन बदलांनंतर, उपचारांसाठी रांगेत उभे राहण्याची, पेमेंट स्लिप बाळगण्याची किंवा कागदपत्रे वारंवार दाखवण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
केंद्र सरकारने धान, कापूस, सोयाबीन आणि तूर यासह १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हणजेच २८ मे रोजी हा निर्णय घेतला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, धानाचा नवीन किमान आधारभूत किमतीचा दर २,३६९ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ६९ रुपये जास्त आहे.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर सरकार संरक्षण बजेटमध्ये आणखी वाढ करू शकते. सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने मीडिया रिपोर्ट्समध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.यानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला अतिरिक्त ५०,००० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जो संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ शकतो.
केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, १९२३ पासून, वक्फ बाय युजर तरतुदी अंतर्गत नोंदणी अनिवार्य झाल्यानंतर, त्याचा गैरवापर केला जात आहे आणि खासगी आणि सरकारी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. हे थांबवणे आवश्यक होते.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी संसदेत सांगितले की, चीन दोन नवीन काउंटी (शहर) बांधत असल्याची माहिती भारताला मिळाली आहे, ज्याचा एक भाग लडाखमध्ये येतो. सरकारने सांगितले की राजनैतिक पातळीवर तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने अखेर १८ महिन्यानंतर कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवले असून १ एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. लाल कांदा संपुष्टात येत असताना उन्हाळ कांद्याच्या भावात होणारी घसरण थांबून स्थिरता येणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
तामिळनाडूमधून उपस्थित झालेला सीमांकनाचा मुद्दा आता देशातील अनेक राज्यांपर्यंत पोहोचला आहे. सीमांकनामुळे संसदेत प्रतिनिधित्व गमावण्याची शक्यता असलेली राज्ये आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या या लढाईत सामील झाली आहेत.
भारताने गुरुवारी सैन्याची संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी दोन मोठे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने ₹ ७,००० कोटी खर्चाच्या ३०७ प्रगत तोफा (ATAGS) खरेदीला मान्यता दिली आहे, ज्या पाकिस्तान आणि चीन सीमेवर तैनात केली जातील.
ऑनलाइन गेमिंगमुळे निर्माण होणारे धोके आणि व्यसन रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने २०२२-२४ या काळात ऑनलाइन बेटिंग/जुगार/गेमिंग वेबसाइट्स (मोबाइल अॅप्लिकेशन्ससह) संबंधित १,२९८ ब्लॉकिंग निर्देश जारी केले आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेल्या दोन संघटनांना बेकायदेशीर घोषित केले.
केंद्र सरकार देशातील सर्व नागरिकांसाठी सार्वत्रिक पेन्शन योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील लोकांनाही समाविष्ट केले जाईल. सध्या, बांधकाम साइट्सवरील कामगार, घरगुती कर्मचारी आणि गिग कामगारांना सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पेन्शन योजनांचा लाभ मिळत नाही.
केंद्र सरकारने अधिवक्ता अधिनियम १९६१ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासाठी अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक २०२५ तयार केले आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यावर सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली असून, देशभरातील वकील याला विरोध करत आहेत. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) चे चेअरमन मनन मिश्रा यांनी केंद्र सरकारकडे हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर थेट आघात करेल.
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या वर्षासाठी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने रविवारी सांगितले की, यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवण्यात आली आहे. यावेळी ४.४९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तरतूदीपेक्षा ३७.५ टक्के जास्त आहे.
हरियाणा-पंजाबच्या शंभू सीमेवरील शेतकरी उद्या दिल्लीला जाणार नाहीत. सोमवारी किसान मजदूर मोर्चाचे (केएमएम) निमंत्रक सर्वनसिंग पंढेर यांनी शंभू सीमेवर पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की दिल्लीकडे जाणारा मोर्चा तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकार ‘पास’ देण्याचा करत आहे विचार विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Central government लोकांना लवकरच वारंवार टोल टॅक्स भरण्यापासून दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Central government चीनमध्ये कोविड-सदृश विषाणू ह्युमन मेटाप्युमोव्हायरस (HMPV) च्या वाढत्या प्रकरणांमध्ये भारत सरकारने शनिवारी संयुक्त देखरेख गटाची बैठक घेतली. बैठकीनंतर, सरकारी […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : central government सरकारने सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) मोजण्यासाठी आधार वर्षात बदल करण्याची घोषणा केली आहे. ते आता 2011-12 ते 2022-23 पर्यंत […]
मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Central government केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. 1435 कोटी रुपयांच्या […]
शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : Central government केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी अखिल भारतीय पोलीस विज्ञान परिषदेला […]