भारताची कच्च्या तेलाची पुरवठा स्थिती सुरक्षित आहे,” असे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आज लोकसभेत सांगितले. पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीत भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याच्या परिस्थितीवर त्यांनी लोकसभेत निवेदन केले. युद्ध परिस्थितीत भारतात पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, एटीएफ किंवा इंधन तेलाची कोणतीही कमतरता नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिका, इजराइल विरुद्ध इराण संघर्षामुळे जागतिक बाजारावर मोठा परिणाम झालाय. या परिस्थितीचा फटका भारतातील इंधन आणि गॅस पुरवठ्यावरही जाणवत आहे.वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅस पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे.
खरीप कालावधीत मका खरेदीसाठी 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा तसेच आधीच्या 66,000 मेट्रीक टनच्या मर्यादेत आणखी 50,000 मेट्रीक टन इतकी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
देशभरातील लाखो डिलिव्हरी बॉय, कॅब ड्रायव्हर्सना आता आरोग्य विमा, जीवन विमा आणि अपघात संरक्षण यांसारख्या सुविधा मिळतील. केंद्र सरकारने ‘सोशल सिक्युरिटी कोड 2020’ अंतर्गत नवीन मसुदा नियमांना अधिसूचित केले आहे.
केंद्र सरकारने बुधवारी स्पष्ट केले की, देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी संबंधित खाजगी कागदपत्रे (पेपर्स) पंतप्रधान संग्रहालय आणि ग्रंथालय (PMML) मधून गायब नाहीत, तर ती कुठे आहेत हे आम्हाला माहीत आहे.
देशात 2027 मध्ये पहिल्यांदाच जनगणना डिजिटल पद्धतीने होईल. केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासाठी 11,718.24 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. यानुसार, एका व्यक्तीच्या जनगणनेवर सरकारचे सुमारे 97 रुपये खर्च होतील.
स्मार्टफोन वापरकर्त्यांच्या सायबर सुरक्षेसाठी केंद्राने आणलेले संचार साथी अॅप हे मुळात हेरगिरीसाठी वापरण्यात येणारे पेगासस तंत्रज्ञान असल्याचा मोठा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. सरकारने पेगाससचे नाव बदलून संचार साथी केले. हा जनतेची हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना मतदान करणाऱ्या लोकांवर पाळत ठेवण्याऐवजी देशावर हल्ले करणाऱ्यांवर जनर ठेवावी, असे ते म्हणालेत.
लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी X पोस्टमध्ये केंद्र सरकारच्या जात जनगणनेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.त्यांनी लिहिले- संसदेत मी सरकारला जात जनगणनेबद्दल प्रश्न विचारला, त्यांचे उत्तर धक्कादायक आहे. ना कोणती ठोस रूपरेषा, ना वेळेनुसार योजना, ना संसदेत चर्चा, आणि ना जनतेशी संवाद. इतर राज्यांच्या यशस्वी जात जनगणनेच्या रणनीतीतून शिकण्याची कोणतीही इच्छा नाही. मोदी सरकारची ही जात जनगणना देशातील बहुजनांसोबत उघड विश्वासघात आहे
केंद्राने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले की, अनियंत्रित ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सचा दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंध आहे. त्यामुळे त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक होते.
केंद्र सरकारने मंगळवारी खासगी टीव्ही वाहिन्यांना दिल्लीतील अलीकडील बॉम्बस्फोटांशी संबंधित संवेदनशील आणि प्रक्षोभक सामग्री प्रसारित करण्यापासून परावृत्त करण्याचा इशारा दिला. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खासगी उपग्रह वाहिन्यांना एक सूचना जारी केली, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, काही प्रसारणांमध्ये आरोपींना अशा प्रकारे चित्रित केले गेले आहे की ते हिंसाचाराचे समर्थन करत असल्याचे दिसून येते.
कार्मिक मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्पष्टीकरण जारी केले आहे की, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या चुकीमुळे जास्तीचे पेन्शन पेमेंट वसूल केले जाणार नाही. जर निवृत्तीवेतनधारकाने जाणूनबुजून खोटी माहिती दिली असेल किंवा फसवणूक केली असेल तरच पैसे परत केले जातील.
विद्यार्थ्यांमधील मानसिक आरोग्य समस्या आणि आत्महत्यांच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कशी झाली आहे, याची माहिती आठ आठवड्यांच्या आत द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
मान्सून काळात अतिवृष्टी आणि पूरसंकटाचा मोठा फटका बसलेल्या महाराष्ट्र राज्यासाठी केंद्र सरकारने १५६६.४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत केंद्राची ही दुसऱ्या टप्प्यातील मदत आहे. अतिवृष्टी तसेच पूरग्रस्तांची तत्काळ मदत आणि पुनर्वसनाच्या कार्यात हा निधी दिलासा देणारा ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशी देण्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय देण्यात यावा, अशी सूचना सरकारने स्वीकारण्यास नकार दिला.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी एक आरोग्य सल्लागार जारी केला, ज्यामध्ये दोन वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप देण्याविरुद्ध सल्ला देण्यात आला. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरपमुळे ११ मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तानंतर सरकारने हा सल्लागार जारी केला.
काँग्रेस नेते प्रियांक खरगे यांनी सोमवारी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, जर केंद्रात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले, तर आरएसएसवर बंदी घातली जाईल. प्रियांक यांनी आरएसएसवर धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाच्या विरोधात काम करण्याचा आरोपही केला.
जर तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी CGHS (केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना) चे लाभार्थी असाल, तर आता या योजनेअंतर्गत उपचार घेणे सोपे झाले आहे. CGHS पूर्णपणे डिजिटल आणि अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये ५ मोठे बदल केले आहेत. नवीन बदलांनंतर, उपचारांसाठी रांगेत उभे राहण्याची, पेमेंट स्लिप बाळगण्याची किंवा कागदपत्रे वारंवार दाखवण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
केंद्र सरकारने धान, कापूस, सोयाबीन आणि तूर यासह १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हणजेच २८ मे रोजी हा निर्णय घेतला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, धानाचा नवीन किमान आधारभूत किमतीचा दर २,३६९ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ६९ रुपये जास्त आहे.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर सरकार संरक्षण बजेटमध्ये आणखी वाढ करू शकते. सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने मीडिया रिपोर्ट्समध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.यानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला अतिरिक्त ५०,००० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जो संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ शकतो.
केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, १९२३ पासून, वक्फ बाय युजर तरतुदी अंतर्गत नोंदणी अनिवार्य झाल्यानंतर, त्याचा गैरवापर केला जात आहे आणि खासगी आणि सरकारी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. हे थांबवणे आवश्यक होते.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी संसदेत सांगितले की, चीन दोन नवीन काउंटी (शहर) बांधत असल्याची माहिती भारताला मिळाली आहे, ज्याचा एक भाग लडाखमध्ये येतो. सरकारने सांगितले की राजनैतिक पातळीवर तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने अखेर १८ महिन्यानंतर कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवले असून १ एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. लाल कांदा संपुष्टात येत असताना उन्हाळ कांद्याच्या भावात होणारी घसरण थांबून स्थिरता येणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
तामिळनाडूमधून उपस्थित झालेला सीमांकनाचा मुद्दा आता देशातील अनेक राज्यांपर्यंत पोहोचला आहे. सीमांकनामुळे संसदेत प्रतिनिधित्व गमावण्याची शक्यता असलेली राज्ये आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या या लढाईत सामील झाली आहेत.
भारताने गुरुवारी सैन्याची संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी दोन मोठे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने ₹ ७,००० कोटी खर्चाच्या ३०७ प्रगत तोफा (ATAGS) खरेदीला मान्यता दिली आहे, ज्या पाकिस्तान आणि चीन सीमेवर तैनात केली जातील.
ऑनलाइन गेमिंगमुळे निर्माण होणारे धोके आणि व्यसन रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने २०२२-२४ या काळात ऑनलाइन बेटिंग/जुगार/गेमिंग वेबसाइट्स (मोबाइल अॅप्लिकेशन्ससह) संबंधित १,२९८ ब्लॉकिंग निर्देश जारी केले आहेत.