मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पुद्दुचेरी या भाजपशासित राज्यांमधील वकिलांनी सांगितले की, न्यायालयाला विधेयकांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही.
आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू झाले. दोन्ही सभागृहांमध्ये ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेव्यतिरिक्त, या अधिवेशनात फारच कमी काम झाले आहे. महिनाभर चाललेल्या अधिवेशनात लोकसभेने १२ आणि राज्यसभेने १४ विधेयके मंजूर केली. परंतु वारंवार व्यत्यय, तहकूब आणि बहिष्कार सुरूच राहिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि ते दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान युद्धबंदी, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे युद्धबंदीवरील दावे आणि बिहार मतदार यादी यासारख्या मुद्द्यांवर गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. या सर्व मुद्द्यांवर विरोधकांना पंतप्रधानांकडून उत्तरे हवी आहेत.
चोर दरवाजाने देशात पुन्हा एकदा कृषी कायदे आणण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा थेट आरोप संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक व जय किसान आदोलन स्वराज्य इंडियाचे संस्थापक […]
वृत्तसंस्था अकोला : कोरोनाच्या काळात सर्वत्र टाळेबंदी असताना महावितरणेने जनतेला अखंडित वीज पुरवठा केला. कोरोनामुळे काही जणांच्या रोजगारावर संकट आले. पण जर वीज वापरली असेल […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : काल युक्रेनवर हल्ला करून रशियाने जगातील सर्व देशांना चिंतेत टाकले आहे, कारण या लढाईच्या परिणामामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली […]
महावितरणने कृषीपंपाची वीजतोडणी मोहीम सुरू केली आहे.यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. Farmers in trouble due to stubbornness of MSEDCL; Those farmers do not get DP […]