निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) च्या पहिल्या टप्प्याचा डेटा जारी केला आहे. त्यानुसार, बिहारमध्ये आता ७.२४ कोटी मतदार आहेत. पूर्वी हा आकडा ७.८९ कोटी होता. मतदार यादी पुनरावृत्तीनंतर, ६५ लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाग घेतल्यानंतर बाहेर पडलेल्या राहुल गांधींनी बुधवारी ऑपरेशन सिंदूरवर केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले. राहुल म्हणाले- सरकार म्हणते की ऑपरेशन सिंदूर सुरू आहे, तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ते थांबवण्याचा दावा केला आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ झाला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर यासारख्या मुद्द्यांवर पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास सांगितले आणि सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली.
लोकसभा निवडणूक २०२४ नंतर दुसऱ्यांदा, इंडिया अलायन्सचे नेते १९ जुलै (शनिवार) संध्याकाळी भेटणार आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी (आप) त्यात सहभागी होणार नाहीत.
संसदचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होत असून, यामध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या मतदार यादीचा सखोल आढावा घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या हालचालींवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारला अडचणीत आणण्याचे नियोजन केले आहे.
बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीचे काम सुरू आहे. यादरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिक आहेत.निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “मतदार यादी सुधारणेसाठी आम्ही घरोघरी भेटी दिल्या. या दरम्यान आम्हाला नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील मोठ्या संख्येने लोक आढळले.”
महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मतदार याद्यांचा घोळ केला. निवडणूक आयोगाने त्यांना साथ दिली. त्यामुळे त्यांनी निवडणुका जिंकल्याचा दावा राहुल गांधींनी वारंवार केला.
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण विरोधात (एसआयआर) बुधवारी विरोधी पक्षांनी राज्यभर निदर्शने केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि बिहारमधील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह आघाडीचे विरोधी पक्षनेते पाटण्यातील निषेधात सहभागी झाले. विरोधी पक्षनेत्यांनी आरोप केला की निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली ही प्रक्रिया ‘मोठ्या संख्येने मतदारांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवेल,’ ज्याचा सत्ताधारी एनडीएला फायदा होईल.