शासनाच्या विविध योजनांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या १३,६४५.३३ कोटींच्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागीय कार्यालयांनी आजपर्यंत सादर केलेली नाहीत. मुंबई वित्तीय नियम १९५९ नुसार कोणत्याही अनुदानाचा उपयोग झाल्यानंतर ते प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत महालेखापाल कार्यालयाला पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासन यंत्रणा याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचे कॅगच्या अहवालातून दिसते.
विशेष प्रतिनिधी पुणे : सार्वजनिक ट्रस्ट व धर्मादाय संस्थांचे वार्षिक ॲाडिट रिपोर्ट सादर करण्यास महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त प्रमोद तरारे यांनी ३१ जानेवारी पर्यंत दिलेली […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : उत्पादन व पुरवठ्यातील गुंतागुंतीमुळे टंचाई असल्याचे उत्पादक कंपन्यांनी कारण पुढे केल्याने कॉंग्रेसने केंद्र सरकारला लसपुरवठ्याचे कॅगद्वारे ऑडिट करावे असा सल्ला […]
वृत्तसंस्था मदुराई : तमिळनाडूमधील मंदिरांचे बाह्य ऑडिट करण्याची मागणी इशा फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि धार्मिक गुरू सदगुरू यांनी केली. या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात […]