Atul Save Chhagan Bhujbal reservation proposal

राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) घटकांना आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय पावले उचलली आहेत. नॉन क्रीमी लेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या ८ लाख रुपयांवरून थेट १५ लाख रुपये करण्याची शिफारस ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली असून, यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच अंतिम बैठक होणार आहे.