Atrocity Act misuse prevention guidelines

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी दोन्ही सभागृहांत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. आज सभागृहात विविध शासकीय व अशासकीय कामकाज झाले. यात राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आत थेट अटक होत नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर प्रथम समिती चौकशी होते आणि त्यात गुन्हा सिद्ध झाला तरच संबंधिताला अटक होते अन्यथा गुन्हा रद्द होतो, असे ते म्हणालेत.