Atrocity Act 1989

राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या एका वारसास ९० दिवसांत गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील शासकीय/निमशासकीय नोकरी देण्याची कार्यपद्धती शासनाने निश्चित केली आहे. तब्बल ९ वर्षे प्रलंबित ८८९ प्रकरणांत या निर्णयामुळे नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.