Article 21 Right to Menstrual Health

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांना निर्देश दिले की, प्रत्येक शाळेत मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटणे अनिवार्य असेल. मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे (वॉशरूम) बांधावी लागतील. ज्या शाळा हे करू शकणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.