मदर डेअरीने मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) त्यांच्या अनेक दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केली. जीएसटी दरांमध्ये अलीकडेच कपात केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उत्पादन आणि पॅकेजिंगनुसार उत्पादनांच्या किमती 2 रुपयांवरून ३० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आल्या आहेत.
मदर डेअरीने मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) त्यांच्या अनेक दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केली. जीएसटी दरांमध्ये अलीकडेच कपात केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उत्पादन आणि पॅकेजिंगनुसार उत्पादनांच्या किमती 2 रुपयांवरून ३० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आल्या आहेत.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका ३ वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले.
सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) वनतारा प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राला क्लीन चिट दिली. तपास अहवाल रेकॉर्डवर घेत न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एसआयटीने तज्ज्ञांच्या मदतीने तपास केला आणि त्यात कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही. वनताराने अनेक प्रकरणांत आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा चांगले काम केले आहे. हत्ती आणि इतर प्राण्यांचे अधिग्रहण कायदेशीर व योग्य आहे. अहवाल साहसी, सखोल आणि निःपक्षपाती आहे. त्यावर शंका घेण्यास वाव नाही. अशा याचिका वारंवार दाखल करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या काही प्रमुख कलमांवर सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही आधार नाही, परंतु काही तरतुदी सध्या लागू करण्यापासून रोखण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वक्फ घोषित करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक असल्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाशिवाय वक्फ घोषित करण्याच्या तरतुदीवरही बंदी घालण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी सकाळी ९:३० वाजता १६ व्या कम्बाइंड कमांडर कॉन्फरन्स (सीसीसी) चे उद्घाटन करतील. पंतप्रधान मोदी रविवारी संध्याकाळी कोलकाता येथे पोहोचले. गेल्या एका महिन्यात बंगालचा हा त्यांचा दुसरा दौरा आहे.
राज्यातील ओबीसी समाजाला कुठलाही धोका नाही. एकही नकली व्यक्ती ओबीसींमध्ये समाविष्ट होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. “नकली म्हणजे जो ओबीसी नाही, तो कधीच या प्रवर्गात समाविष्ट होणार नाही. त्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या जीआरमध्ये स्पष्ट तरतूद केली आहे,” असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर उत्तर देताना केला.
निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) चे सह-संस्थापक आणि निवडणूक सुधारणांचे कट्टर समर्थक असलेले प्रो. जगदीप एस. छोकर यांचे शुक्रवारी सकाळी दिल्लीत हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते ८१ वर्षांचे होते. प्रो. छोकर यांच्या इच्छेनुसार, त्यांचे शरीर संशोधनासाठी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजला दान करण्यात आले आहे.
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या न्याय पीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर दिवसभर युक्तिवाद झाला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबरला होणार आहे.
भारतीय हवाई दलाला ११४ ‘मेड इन इंडिया’ राफेल लढाऊ विमानांची आवश्यकता आहे. यासाठी लष्कराने संरक्षण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. ही विमाने फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारतीय एरोस्पेस कंपन्या संयुक्तपणे तयार करतील. ‘मेड इन इंडिया’ राफेलमधील ६०% घटक स्वदेशी असतील.
निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, देशभरात वेळोवेळी विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. जर न्यायालयाने यासाठी आदेश दिला तर तो अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या मुख्य कॅम्पसला उच्च सुरक्षा क्षेत्र म्हणून घोषित करून फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील आणि व्हिडिओग्राफी करण्यास बंदी घातली आहे. १० सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात न्यायालयाने माध्यमांसाठीही सूचना जारी केल्या आहेत.
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूर हे सशस्त्र दलांसाठी एक रिॲलिटी चेक ठरले आहे. यातून असे दिसून आले की, भविष्यात आपल्याला अनेक क्षेत्रांमध्ये आपली ताकद आणखी मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण आज जाहीर झाले. त्यात ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित असणार असून, छत्रपती संभाजीनगरची जागा सर्वसाधारण गटासाठी सुटली आहे. सरकारने जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासह उपाध्यक्ष, सभापतींचे आरक्षणही जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार उडण्याची शक्यता निर्माणि झाली आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या प्रत्येक योजनांचा लाभ समाजातील योग्य व पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचला पाहिजे,यासाठी विशेष काळजी घेण्यात यावी. या योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक व परिणामकारक पद्धतीने होऊन अधिकाधिक लाभार्थींना त्याचा फायदा व्हावा, यावर भर देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या (सारथी) कामाचा आढावा त्यांनी घेतला.
मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने काढलेला GR पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या जीआर विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, त्याच बरोबर आमचे सरकार असेपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या जीआरला विरोध करणाऱ्या ओबीसी नेत्यांनी आधी जीआर समजून घेण्याची मागणी देखील त्यांनी केली.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत आज पुन्हा एकदा सरकारच्या शासन निर्णयावर तसेच मराठा आरक्षणावर भाष्य करत टीका केली आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी देखील प्रत्युत्तर देत टीका केली आहे. ओबीसी समाजाला एक दुष्ट विचारांचा नेता मिळाला आहे, जो आपल्या स्वार्थासाठी इतरांना वेगळे आमिष दाखवून कामाला लावतो, अशा शब्दांत जरांगे पाटील यांनी भुजबळ यांच्यावर हल्लाबोल केला.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील ओबीसी समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांनी उघडपणे सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाला विरोध केला आहे. छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत आज पुन्हा एकदा सरकारच्या शासन निर्णयावर तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून टीका केली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठी घोषणा करत मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी दिली आहे. त्यांनी जाहीर केलं की, मुंबईतील सर्व लोकल ट्रेन लवकरच एसी (AC) केल्या जातील आणि त्यासाठी प्रवाशांकडून कोणतीही भाडेवाढ केली जाणार नाही.
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : Uddhav Thackeray शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा अडेलतट्टूपणाचे दर्शन घडवत सांगोला विधानसभा मतदारसंघातून परस्पर दीपक साळुंखे यांची उमेदवारी जाहीर […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : भारत सरकार ( Governments ) लोकांच्या उन्नतीसाठी अनेक योजना राबवत असते. यामध्ये प्रत्येक वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून योजना सुरू केल्या जातात. […]
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेने सर्व कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर दोन दिवसांनी अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwals […]
जाणून घेऊया योजनेत कोणते बदल होणार आहेत? विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : पोस्ट ऑफिसच्या स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्स अंतर्गत संचालित सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) योजनेत […]
डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापन करणार विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने कोलकाता ( Kolkata ) येथील आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : ऑलिम्पिक 2024 पॅरिसमध्ये 26 जुलैपासून सुरू होणार आहे. दरम्यान, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) सचिव जय शहा यांनी ऑलिम्पिक मोहिमेसाठी भारतीय […]