दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही. कायमस्वरूपी पोटगी हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे, सक्षम व्यक्तींना समृद्ध करण्याचे किंवा आर्थिकदृष्ट्या समानतेचे साधन नाही, असेही म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात म्हटले आहे की, जर महिला सुशिक्षित असेल तर तिने पोटगी मागण्याऐवजी स्वतः काम करावे. महिलेने मुंबईत फ्लॅट, १२ कोटी रुपयांचा देखभाल खर्च आणि महागडी बीएमडब्ल्यू कारची मागणी केली होती.
उच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय मुंबई : उच्च न्यायालयाने देखभाली संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नी तिच्या सासरच्या घरात राहते. केवळ […]
तब्बल दोन वर्षाच्या कालावधीत पत्नीला पोटगी न देणे पतीला चांगलेच महागात पडले आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. के. दुगावकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पोलिसांनी पतीचा टेम्पो जप्त […]