administration’s

लक्षद्विप प्रशासनाचा केरळ न्यायालयवार विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे लक्षद्विपला कर्नाटक न्यायालयाच्या कक्षेत न्यावे असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. संसदेमध्ये कायदा होऊनच याबाबत निर्णय घेतला […]