लग्नाचे आमिष दाखवून मुलीवर अनेक वेळा बलात्कार केल्याच्या तक्रारीच्या सुनावणीदरम्यान सुरत सत्र न्यायालयाने गुरुवारी आरोपीला निर्दोष सोडले. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर लग्न करण्यास नकार देणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाही.
२००६च्या मुंबईतील साखळी ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ सुनावणीसाठी अपील केले होते.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : 12 वर्षांपासून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोषीची सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा व्यक्ती 2005 पासून खुनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा […]
प्रतिनिधी नवी दिल्ली : गुजरातमधील नरोडा गाव (गाम) दंगलीप्रकरणी विशेष न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. 20 एप्रिल रोजी विशेष एसआयटी न्यायाधीश एसके बक्षी यांच्या न्यायालयाने […]