Supreme Court : ट्रान्सजेंडर कायद्यातील सुधारणेवर सुप्रीम कोर्टाची केंद्र-राज्यांना नोटीस; ‘स्व-ओळख’ रद्द केल्याचा आरोप, 6 आठवड्यांत उत्तर मागितले
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) सुधारणा अधिनियम, 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ करेल.