केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या नियम आणि अटींना म्हणजेच टर्म्स ऑफ रेफरन्स (TOR) ला मंजुरी दिली आहे. यानंतर आता सुमारे 55 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये मोठ्या बदलाची अपेक्षा आहे. तसेच आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली, ज्यामुळे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, वेतन आयोग १८ महिन्यांच्या आत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. त्यांच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार आणि भत्त्यांचा आढावा घेईल.
केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करणार आहे. दरम्यान, कर्मचारी प्रतिनिधींनी अलीकडेच आयोगाला अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. या शिफारशींमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याची आणि आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित फायदे वाढवण्याची मागणी समाविष्ट आहे.