माफियांकडून जप्त केलेल्या जमिनीवर वकीलांसाठी घरे बांधा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आदेश

विशेष प्रतिनिधी

लखनौ : जमीन माफियांकडून जप्त केलेल्या जमिनीवर वकील, पत्रकार आणि गरीब लोकांसाठी घरे बांधावीत, असे आदेश उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासनाला दिले. Yogi adityanath orders to build houses for advocates

• उत्तर प्रदेशात योगी सरकारचा असाही विक्रम, चार वर्षांत दिल्या चार लाख नोकऱ्या

उत्तर प्रदेशात जमीन माफियांनी बेकायदा इमारती बांधल्या होत्या. त्या इमारती सरकारने बुलडोझर लावून पाडून टाकल्या. अशा जमिनीवर बहुमंजली इमारती ना नफा ना तोटा उभाराव्यात आणि त्या वकील, पत्रकार, गरिबांना राहण्यासाठी द्याव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली. ते वकिलांच्या बैठकीत बोलत होते. सरकारने जमीन माफियांची दहशत मोडून काढण्यासाठी विविध ठिकाणी कठोर कारवाई केली होती. बेकायदा इमले जमीनदोस्त करून टाकले होते. पुन्हा जमिनी बळकावला तर याद राखा, असा सज्जड दामही भरला होता. ते म्हणाले, एकेकाळी जमीन माफियांना लोक घाबरत होते. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. कोणी बुलडोझर घेऊन माफियांविरोधात कारवाई करेल,असे त्यांना वाटले नव्हते.

Yogi adityanath orders to build houses for advocates

रायबरेलीत बेकायदा इमारत पाडली
काही दिवसांपूर्वी रायबरेली येथील कमला नेहरू ट्रस्टची बेकायदा इमारत सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाने पाडून टाकली होती. वास्तविक ट्रस्टने ही जमीन 1135 रुपये प्रती वर्षे या प्रमाणे शैक्षणिक कामासाठी 30 वर्षांच्या भाडेकरारांने घेतली होती. परंतु काही काम केले नाही. ट्रस्टमध्ये दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे सासरे उमाकांत दीक्षित यांच्यासह अनेक काँग्रेसशी संबधीत सदस्य होते. पण, जमिन अन्य लोकांनी बळकावली होती. भाजप नेत्या अदिती सिंग यांनी आवाज उठविला होता.