• Download App
    भाजपविरोधी ११ मुख्यमंत्र्यांना केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे पत्र; कोविड लसीच्या नावाखाली राजकीय एकत्रीकरणाचे प्रयत्न Wrote to 11 CMs in the spirit of Cooperative Federalism kerala cm

    भाजपविरोधी ११ मुख्यमंत्र्यांना केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे पत्र; कोविड लसीच्या नावाखाली राजकीय एकत्रीकरणाचे प्रयत्न

    वृत्तसंस्था

    तिरूअनंतपूरम – महाराष्ट्रात एकीकडे मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत असताना केरळचे डाव्या आघाडीचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे देखील आज राजकीयदृष्ट्य़ा बरेच ऍक्टीव होते. आपले केरळ राज्य सोडून राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने त्यांनी आज काही राजकीय पावले उचलली. Wrote to 11 CMs in the spirit of Cooperative Federalism kerala cm

    सकाळी त्यांनी लक्षद्वीपच्या प्रशासकाला केंद्र सरकारने परत बोलवून घ्यावे, असा ठराव केरळ विधानसभेत मंजूर करवून घेतला, तर सायंकाळी त्यांनी भाजप विरोधातील ११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून त्यांच्या एकजूटीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे राजकीय पाऊल टाकले.



    कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपात केंद्र सरकारकडून आपापल्या राज्यांना लस मिळविण्यासाठी एकत्र या, असे आवाहन पिनराई विजयन यांनी आंध्र, तेलंगण, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केले आहे. राज्यांची लसीची गरज वाढती आहे. तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकार राज्यांना लस पुरवठा करत नाही हे लक्षात आले आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारवर दबाव आणला तर लस पुरवठा आपल्या गरजेनुसार होऊ शकतो, असे विजयन यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

    कोरोना लसीचे निमित्त असले, तरी डाव्या पक्षांच्या वतीने आता आपण भाजपविरोधी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र आणू शकतो, असा राजकीय संदेश त्यांनी गलितगात्र झालेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलीट ब्यूरोला देखील दिल्याचे या राजकीय खेळीतून मानले जात आहे.

    Wrote to 11 CMs in the spirit of Cooperative Federalism kerala cm

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य