विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – ऑनलाइन नाव नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रेच ज्यांच्याकडे नाहीत अशा विविध धर्मांमधील साधू महंत व फकीर तसेच कैदी, भिकारी आदी कोट्यवधी नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने नवे निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर किंवा जिल्हा लसीकरण अधिकाऱ्याकडे अशा वर्गाच्या लसीकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. without Id proof some people get vaccine
१८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणालाही नुकतीच सुरुवात झाली. मात्र यासाठी कोविन पोर्टल किंवा ॲपवर नावनोंदणी बंधनकारक आहे. हे रजिस्ट्रेशन करताना नागरिकांना ओळख म्हणून आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड आदीपैकी एक ओळखीचा पुरावा अपलोड करावा लागतो. हरिद्वार येथील कुंभमेळ्यानंतर कोरोनाचा जो महा उद्रेक झाला त्यानंतर ओळखपत्र नसलेल्या वर्गासाठीही लसीकरण कसे? उपलब्ध करून देता येईल याबाबत चर्चा सुरू झाली.
राज्य पातळीवर त्यांची संख्या निश्चित करून अशा नागरिकांना लसीकरण करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल, असेही आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
देशात सध्या रोज सरासरी १६ लाख लोकांचे लसीकरण केले जात आहे. मात्र केंद्राने ठरविलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत ही संख्या किमान ३४ लाखांपर्यंत तरी वाढवावी लागेल. त्यादृष्टीने देशभरातील लस टंचाई संपविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
without Id proof some people get vaccine
महत्त्वाच्या बातम्या
- सलमान खानचा केआरकेविरुद्ध मानहानीचा खटला, राधेच्या निगेटिव्ह रिव्ह्यूमुळे भडकला ‘सुलतान’
- पंतप्रधान मोदींचे वेसाक ग्लोबल सेलिब्रेशनमध्ये बीजभाषण, जगभरातील बौद्ध संघ प्रमुखांशी व्हर्च्युअली संवाद
- 7 Years Of Modi Government : पीएम मोदींच्या ७ वर्षांच्या सत्तेतील देशात आमूलाग्र बदल करणारे ७ महत्त्वाचे निर्णय
- Coronavirus Cases in India : देशात कोरोना रुग्णसंख्येत पुन्हा किंचित वाढ, २४ तासांत २.०८ लाख रुग्णांची नोंद, ४१५७ मृत्यू
- Whatsapp ने भारत सरकारविरुद्ध दाखल केला खटला, नव्या IT नियमांमुळे प्रायव्हसी संपण्याचा दावा