- West Bengal Violence: Letter to the President regarding ‘Political Violence’ in West Bengal; Signature of 150 special people
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली: विशिष्ट लोकांच्या गटाने पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात राजकीय हिंसाचारासाठी “स्टेट टेरर” ला जबाबदार मानत सुप्रीम कोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष चौकशी करून त्वरित न्याय द्यावा असे आवाहन केले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या राजकीय हिंसाचार आणि हत्या विषयी स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांच्या “हलगर्जी व अयोग्य” वृत्तीकडे लक्ष वेधत त्यांनी या प्रकरणांची चौकशी एनआयएकडे सोपविण्याची मागणी देखील केली आहे .West Bengal Violence: Letter to the President regarding ‘Political Violence’ in West Bengal; Signature of 150 special people
या पत्रात पश्चिम बंगाल आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असलेले एक राज्य आहे, त्यामुळे देशाच्या संस्कृती आणि अखंडतेवर होणार्या”देशद्रोही” हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी या प्रकरणांची चौकशी एनआयएकडे सोपविली पाहिजे, असे म्हटले आहे.
सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राजकीय मुत्सद्दी, नोकरशहा, पोलिस अधिकारी आणि सैनिक यांच्यासह सुमारे दीडशे जणांनी सोमवारी राष्ट्रपतींना निवेदन सादर केले.
या पत्रात म्हटले आहे की “ज्या लोकांनी एका किंवा दुसर्‍या राजकीय पक्षाला मत देत आपला लोकशाहीने दिलेला हक्क बजावला आहे अशा लोकांविरोधात बंडखोरीच्या कथित हिंसाचारामुळे आम्ही मनाने विचलित झालो आहोत.”
माध्यमांच्या अहवालांचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, राज्यात निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या १५००० हून अधिक घटनांमध्ये महिलांसह डझनभर लोक ठार झाले होते. त्यामुळे लोकांना झारखंड आसाम ओडिसा कडे पलायन करावे लागले .
या हिंसाचारासाठी सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसला भाजपाने दोषी ठरवले आहे, तर टीएमसीने भाजपवर हिंसक घटनांचे राजकारण करण्याचा आरोप केला आहे. राज्य सरकारने हिंसाचार होत असल्याचे नाकारले आहे.
राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या निवेदनावर दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश बी.सी. पटेल, मुंबई हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश क्षितीज व्यास, रॉ चे माजी प्रमुख संजीव त्रिपाठी, पंजाबचे माजी डीजीपी पीसी डोगरा आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी डीजीपी एस.पी.वैद यांच्यासह अनेक लोकांनी हस्ताक्षर केले आहेत.