• Download App
    THE KASHMIR FILES: ' द काश्मिर फाईल्स' राज्यात करमुक्त नाहीच : आदित्य ठाकरे.THE KASHMIR FILES: 'The Kashmir Files' not tax free in the state: Aditya Thackeray

    THE KASHMIR FILES: ‘ द काश्मिर फाईल्स’ राज्यात करमुक्त नाहीच : आदित्य ठाकरे

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई: द काश्मिर फाईल्स हा चित्रपट जवळपास सर्वच राज्यात करमुक्त करण्यात आला .यावर महाराष्ट्रात देखील हा चित्रपट करमुक्त करावा अशी जोरदार मागणी झाली .मात्र ठाकरे पवार सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले आहे .’द काश्मिर फाईल्स’ हा चित्रपट राज्यात करमुक्त केला जाणार नसल्याची माहिती राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.’द काश्मीर फाईल्स’ करमुक्त करण्याच्या प्रश्नावर आदित्य ठाकरे यांनी हे वक्तव्य केलं .THE KASHMIR FILES: ‘The Kashmir Files’ not tax free in the state: Aditya Thackeray

    ‘द कश्मीर फाइल्स’ करमुक्त करण्याच्या प्रश्नावर आदित्य ठाकरे म्हणाले की, असे चित्रपट करमुक्त करण्याची गरज नाही, कारण लोक स्वतः पैसे खर्च करून हा चित्रपट पाहणार आहेत. कोणताही चित्रपट बनवण्याचा अधिकार निर्मात्यांना आहे आणि ते तो वापरत आहेत, असे आमचे मत आहे.

    द काश्मिर फाईल्स’ या चित्रपटाची सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. देशभरात उत्तर प्रदेश, बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी भाजपनं केली आहे.

    दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित या चित्रपटात काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचाराविषयी सांगण्यात आले आहे. आता या चित्रपटासाठी एका दूध विक्रेत्यानं अनोखा पुढाकार घेतला आहे.

    घाटकोपरच्या नायडू कॉलनी इथं असलेल्या दूधसागर डेअरीचे मालक अनिल शर्मा यांनी आपल्या ग्राहकांना ‘काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटाची तिकिटे दाखवून दुधावर सवलत मिळू शकेल, अशी ऑफर दिली आहे.

    THE KASHMIR FILES: ‘The Kashmir Files’ not tax free in the state: Aditya Thackeray

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य