द फोकस एक्सप्लेनर : उद्योजक असो वा मंत्री, भल्याभल्यांना तुरुंगात डांबणारा मनी लाँड्रिंग कायदा म्हणजे काय? वाचा सविस्तर

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारमधील आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने नुकतीच मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली. यानंतर सीबीआय न्यायालयाने जैन यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी 9 जूनपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली आहे.The Focus Explainer What is the Money Laundering Act, Which Are Laws In India To Prevent Black Money

सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने ऑगस्ट 2017 मध्ये सत्येंद्र जैन यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली आहे. गेल्या महिन्यात ईडीने जैन कुटुंब आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांची 4.81 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. 2018 मध्येही याप्रकरणी ईडीने सत्येंद्र जैन यांची चौकशी केली होती. आम आदमी पार्टीचे नेते सत्येंद्र जैन हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे विश्वासू मानले जातात.

या घडामोडींमुळे मनी लाँड्रिंग कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. म्हणूनच जाणून घेऊया की, सत्येंद्र जैन यांना कोणत्या आरोपाखाली अटक झाली? विजय मल्ल्यापासून नीरव मोदीपर्यंतचे मनी लाँड्रिंगचे प्रसिद्ध खटले कोणते?

मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय?

मनी लाँड्रिंग ही मोठ्या प्रमाणात अवैध पैशांचे वैध पैशांत रूपांतर करण्याची प्रक्रिया आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर काळा पैसा पांढरा करणे याला मनी लाँड्रिंग म्हणतात. काळा पैसा हा असा पैसा आहे ज्याचा उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही, म्हणजेच त्यावर कोणताही कर भरलेला नाही.

मनी लाँड्रिंगच्या बाबतीत, असे दिसते की हा पैसा कायदेशीर स्त्रोताकडून आला आहे, परंतु प्रत्यक्षात पैशाचा मूळ स्त्रोत काही गुन्हेगारी किंवा बेकायदेशीर कृत्ये आहेत. बेकायदेशीररीत्या गोळा केलेले पैसे लपवण्यासाठी फसवणूक करणारे या प्रक्रियेचा वापर करतात.

सोप्या शब्दांत सांगायचे तर मनी लाँड्रिंग ही पैशाचा स्रोत लपविण्याची प्रक्रिया आहे, बहुतेकदा अमली पदार्थांची तस्करी, भ्रष्टाचार, घोटाळा किंवा जुगार यासारख्या अवैध कृत्यांमधून… म्हणजेच बेकायदेशीररीत्या मिळालेल्या पैशाचे वैध स्त्रोतामध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला मनी लाँड्रिंग म्हणतात.

हवाला व्यवहार म्हणजे काय?

सत्येंद्र जैन यांच्या अटकेप्रकरणी ईडीने म्हटले आहे की, जैन यांच्या कंपन्यांना कोलकाता येथील शेल (बनावट) कंपनीकडून हवालाद्वारे पैसे मिळाले. अशा परिस्थितीत हवाला व्यवहार म्हणजे काय असाही प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येतो.

हवाला व्यवहारही मनी लाँड्रिंगअंतर्गत येतात. हवालाचा उगम दक्षिण आशियामध्ये 8व्या शतकात झाला असे मानले जाते. 1990च्या दशकात भारतात हवाला व्यवहारांची खूप चर्चा झाली होती. हवाला प्रणालीमध्ये बँकिंग प्रणालीचा समावेश न करता स्थानिक एजंट्सद्वारे दोन व्यक्तींमध्ये अथवा दोन बाजूंमध्ये पैशांचा व्यवहार केला जातो.

म्हणजेच जगात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अवैधपणे पैसे हस्तांतरित करणे याला हवाला म्हणतात. यामध्ये एक पैसे पाठवणारा आणि दुसरा पैसे घेणारा आणि त्यांच्यामध्ये किमान दोन मध्यस्थ असतात. यासाठी बँकांची किंवा चलन विनिमयाची गरज नाही.

हवालामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका एजंट किंवा मध्यस्थांची असते, कारण हे मध्यस्थ कोणत्याही व्यवहाराच्या नोंदी ठेवत नाहीत. त्यामुळेच हवालाद्वारे हस्तांतरित केलेली रक्कम कोठून बाहेर आली याचा शोध घेणे कठीण झाले आहे. म्हणूनच हवालाचा वापर मनी लाँड्रिंगपासून भ्रष्टाचार आणि दहशतवादी फंडिंगपर्यंत होतो.

अमेरिकेच्या मते, हवाला नेटवर्कचा वापर अल कायदाने 9/11च्या हल्ल्यासाठी निधी उभारण्यासाठी केला होता. 2018 मधील एका अहवालानुसार, विदेशी कामगार अजूनही भारत, फिलिपाइन्ससारख्या देशांमध्ये त्यांच्या कुटुंबांना दुबईमध्ये हवालासारख्या माध्यमांचा वापर करून पैसे पाठवतात. त्या वर्षी दुबईतून 240 कोटी रुपये पाठवण्यात आले. याचे कारण हवालाद्वारे पैसे पाठवण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क हे बँकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कापेक्षा कमी आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांतील मनी लाँड्रिंगची सर्वाधिक चर्चित प्रकरणे

22 हजार कोटींचा एबीजी शिपयार्ड घोटाळा

या वर्षाच्या सुरुवातीला देशाच्या बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. यामध्ये सीबीआयने 28 बँकांची 22,842 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एबीजी शिपयार्ड आणि तिचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह 8 जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. नंतर ईडीने याप्रकरणी एबीजी शिपयार्ड आणि त्यांच्या प्रवर्तकांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगअंतर्गत गुन्हा नोंदवला.

9 हजार कोटींचा विजय मल्ल्यांनी लावला चुना

किंगफिशर एअरलाइन्ससह अनेक कंपन्यांचे मालक असलेले भारतीय उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्यावर देशातील 17 बँकांचे सुमारे 9 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मल्ल्याविरुद्ध फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगचे खटले सुरू आहेत. विजय मल्ल्या 2016 मध्ये देश सोडून ब्रिटनला पळून गेले, तेथून भारत सरकार त्यांना देशात परत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. मल्ल्यांना नुकतेच फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे.

11 हजार कोटींची फसवणूक करणारा नीरव मोदी

पंजाब नॅशनल बँकेची 11,365 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी हिरे व्यापारी नीरव मोदीविरोधात चौकशी सुरू आहे. नीरव मोदी 2018 मध्ये देश सोडून ब्रिटनला पळून गेला होता. नीरव मोदीविरुद्ध मनी लाँड्रिंग, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कटाचे खटले सुरू असून त्याचे ब्रिटनमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

शारदा ग्रुपने केलेली 2500 कोटींची फसवणूक

शारदा ग्रुपद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पोंझी स्कीममधून ही फसवणूक करण्यात आली होती. शारदा समूह हा 200 कंपन्यांचा समूह होता. अवघ्या काही वर्षांत शारदा समूहाने 2500 कोटींची कमाई केली. 2012 मध्ये SEBIने त्यांची पोलखोल केल्यानंतर ही पोंझी योजना कोलमडली. 2014 मध्ये, त्याचे मालक सुदीप्तो सेन आणि इतरांना मनी लाँड्रिंग आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.

सत्येंद्र जैन यांच्यावरील आरोप नेमके कोणते?

2017 मध्ये सीबीआयने जैन आणि त्यांच्या कुटुंबावर 1.62 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. सत्येंद्र जैन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी 2011-12 मध्ये 11.78 कोटी रुपयांची आणि 2015-16 मध्ये 4.63 कोटी रुपयांची चार छोट्या शेल फर्म तयार करून हेराफेरी केल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता.

सीबीआयच्या या एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली. शेल फर्म्स अशा कंपन्या असतात ज्यांचा प्रत्यक्षात कोणताही व्यवसाय नसतो, म्हणून त्यांना पेपर कंपन्यादेखील म्हणतात. सीबीआयने आपल्या तक्रारीत म्हटले होते की, जैन या चार कंपन्यांना मिळालेल्या निधीचा स्रोत उघड करू शकत नाहीत ज्यामध्ये ते भागधारक होते.

गेल्या महिन्यात, ईडीने सत्येंद्र जैन आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित चार कंपन्यांव्यतिरिक्त अन्य कंपनीची ४.८१ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली होती. या कंपन्यांमध्ये Akinchan Developers Pvt Ltd, Indo Metal Impex Pvt Ltd, Prayas Infosolutions Pvt Ltd, Mangalayatan Projects Pvt Ltd आणि JJ Ideal Estate Pvt Ltd यांचा समावेश आहे.

ईडीचे म्हणणे आहे की 2015-16 मध्ये सत्येंद्र जैन यांच्या मालकीच्या या कंपन्यांना काही शेल कंपन्यांकडून 4.81 कोटी रुपये मिळाले. हा पैसा या शेल कंपन्यांकडून हवाला मार्गाने कोलकातास्थित एंट्री ऑपरेटरना हस्तांतरित केलेल्या रोख रकमेच्या बदल्यात प्राप्त झाला. हा पैसा थेट जमीन खरेदीसाठी किंवा दिल्ली आणि आसपासच्या शेतजमिनी खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरला जात असे.

सीबीआयने आपल्या तपासात म्हटले आहे की, सत्येंद्र जैन यांनी 2010-2016 दरम्यान त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांच्या नावावर दिल्लीत 200 बिघा (जवळपास 50 हेक्टर) जमीन खरेदी केली होती आणि अनेक कोटींच्या काळ्या पैशांची हेराफेरी केली.

भारतात मनी लाँडरिंगविरुद्ध कोणते कायदे आहेत?

1) प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट 2002

यामध्ये मनी लाँड्रिंगअंतर्गत दोषी आढळल्यास तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
हा कायदा मनी लाँड्रिंगमध्ये सामील व्यक्तीची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार देतो.

2) FEMA आणि FERA

हवालाला पायबंद घालण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. जेणेकरून पैशांच्या हेराफेरीचा वापर टेरर फंडिंगसाठी होऊ नये.

3) इंडियन कस्टम्स अॅक्ट 1962

यात तस्करी, अवैध आयात आणि निर्यात तसेच निर्यातीची चुकीची माहिती देण्याच्या गुन्ह्यांना तुरुंगवासासह कठोर दंडाचीही तरतूद आहे.

4) द इन्कम टॅक्स अॅक्ट, 1961

हा अॅक्ट मनी लाँड्रिंगविरुद्ध लढण्यासाठी आणि कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना दंडित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

The Focus Explainer What is the Money Laundering Act, Which Are Laws In India To Prevent Black Money

महत्वाच्या बातम्या

• MPSC Results : प्रमोद चौगुले प्रथम; रूपाली माने, गिरीश परेकरचे घवघवीत यश!!
• महाविकास आघाडीत काँग्रेस नाराज!!; बाहेर पडण्याची हिंमत दाखवा; आठवलेंचे आव्हान!!
• राज्यसभा निवडणूक : महाराष्ट्रातून प्रतापगडी; काँग्रेस हायकमांडवर टीकेची सरबत्ती!!
• डीएचएफएल घोटाळा : अविनाश भोसलेंची सीबीआय कोठडी वाढवली; तपासासाठी महाराष्ट्राबाहेर नेण्याचीही कोर्टाची परवानगी