बॉलीवूडचा अभिनेता सलमान खानला नुकतेच धमकीचे पत्र मिळाले आहे. पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवालासारखा तुझा अंत होईल, अशी धमकी त्या पत्रात देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारही अलर्ट मोडवर आले आहे. अनेक सेलिब्रिटी, नेते यांना अशा कारणांमुळे सरकारी सुरक्षा पुरवली जाते.The Focus Explainer Salman Khan recived threat letter, Know who gets government protection? What are the criteria? What exactly is the role of state and central Government?
या पार्श्वभूमीवर आपण जाणून घेणार आहोत की, या सरकारी सुरक्षेचे निकष काय आहेत? कोणाला मिळते ही सुरक्षा? यात केंद्र आणि राज्याची भूमिका काय असते?
पंजाब सरकारवर का होतेय टीका?
नुकतेच पंजाबच्या भगवंत मान सरकारने 424 जणांची सुरक्षा बहाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात सरकारने ही माहिती दिली. पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की 7 जूनपर्यंत सर्व 424 लोकांची सुरक्षा बहाल केली जाईल.
ज्यांची सुरक्षा बहाल करण्यात आली आहे त्यात सिद्धू मुसेवालाचे नावही सामील आहे. सरकारने त्यांच्याकडून सुरक्षा काढून घेतल्याच्या एक दिवस आधी 29 मे रोजी सिद्धू मुसेवाला यांची हत्या झाली, ही वेगळी बाब आहे. सुरक्षा हटवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुसेवालाच्या हत्येने मान सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे.
सरकारी सुरक्षा कोणाला आणि कशी मिळते?
राज्यघटनेच्या 7व्या अनुसूची अंतर्गत पोलीस आणि सार्वजनिक व्यवस्था राज्यांतर्गत येतात. एखाद्या व्यक्तीला सुरक्षा देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
कोणत्या व्यक्तीला संरक्षण मिळेल, हे या सुरक्षा यंत्रणा धोक्याच्या आधारावर ठरवतात. जर एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी किंवा अतिरेक्यांकडून धमक्या येत असतील किंवा त्यांच्याकडून धोका असेल तर त्या व्यक्तीला सुरक्षा दिली जाते. एवढेच नाही तर माफिया किंवा गुंडांपासून एखाद्याच्या जिवाला धोका असेल तर त्या व्यक्तीलाही राज्य सरकार सुरक्षा पुरवते.
धोक्याच्या मूल्यांकनाच्या आधारे, सुरक्षित केलेल्या व्यक्तीची सुरक्षा वाढविली जाते, कमी केली जाते किंवा मागे घेतली जाते. हे काम सुरक्षा तज्ज्ञांच्या दोन समित्या करतात. याशिवाय सुरक्षा कवच असलेल्या व्यक्तींच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारे केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी समन्वय साधतात.
केंद्र सरकारची भूमिका काय असते?
केंद्र सरकार केंद्रीय स्तरावर सुरक्षा व्यवस्था हाताळते. केंद्र सरकार पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांसारख्या सरकारी पदांवर नियुक्त केलेल्या उच्च अधिकाऱ्यांना सुरक्षा पुरवते.
याशिवाय ज्यांच्या जीविताला धोका आहे, अशा लोकांनाही केंद्र सरकार सुरक्षा पुरवते. यामध्ये समाजात उच्च दर्जाचे लोक आहेत.
केंद्र सरकारने सुरक्षेसाठी पाच श्रेणी केल्या आहेत. यामध्ये X, Y, Y+, Z आणि Z+ समाविष्ट आहे. धोक्याच्या पातळीनुसार एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट श्रेणीचे संरक्षण मिळते.
देशात किती लोकांना सुरक्षा मिळते?
याबाबत अद्याप कोणतीही नवीन आकडेवारी समोर आलेली नाही. गेल्या वर्षी 9 मार्च रोजी गृह राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, 230 जणांना केंद्र सरकार सुरक्षा पुरवते.
याशिवाय राज्य सरकार 19 हजारांहून अधिक लोकांना सुरक्षा देते. ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (BPRD)च्या अहवालानुसार, डिसेंबर 2019 पर्यंत, देशभरात 19,487 व्हीआयपी होते, 66,043 पोलिस कर्मचारी त्यांचे रक्षण करत होते.
फक्त पंतप्रधान मोदींना मिळते SPG संरक्षण
यापूर्वी माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांनाही एसपीजीची सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होती. पण दोन वर्षांपूर्वी एसपीजी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर ही सुरक्षा व्यवस्था सध्याच्या पंतप्रधानांनाच उपलब्ध आहे.
एसपीजीची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक मानली जाते, मात्र त्यात सैनिकांची संख्या निश्चित नाही. धोक्याच्या तीव्रतेनुसार ही संख्या वर-खाली होत राहते. एसपीजीच्या ताफ्यात वाहने आणि विमानांचाही समावेश आहे.
कसे आहे पंतप्रधानांचे सुरक्षा कवच?
एसपीजी कमांडोंची सुरक्षा 4 स्तरांची आहे. पहिल्या स्तरावर एसपीजी टीमकडे सुरक्षेची जबाबदारी आहे. एसपीजीचे 24 कमांडो पंतप्रधानांच्या संरक्षणात तैनात आहेत. कमांडोकडे FNF-2000 असॉल्ट रायफल आहे. सेमी ऑटोमॅटिक पिस्तूल आणि इतर अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत.
पंतप्रधान बुलेट प्रूफ कारमध्ये असतात. ताफ्यात 2 चिलखती वाहने आहेत. 9 हायप्रोफाईल वाहनांव्यतिरिक्त, रुग्णवाहिका आणि जॅमर आहेत. पंतप्रधानांच्या ताफ्यात डमी कारही धावते. या ताफ्यात सुमारे 100 सैनिक सामील असतात.
The Focus Explainer Salman Khan recived threat letter, Know who gets government protection? What are the criteria? What exactly is the role of state and central Government?
महत्वाच्या बातम्या
- आपका मुसेवाला होगा; सलमान खानला वडिलांसह जीवे मारण्याची धमकी!!
- उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान व्हावे; राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री होणार म्हणणाऱ्यांना शिवसेनेचा टोला!!
- ओडिशाच्या मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलासह 21 मंत्र्यांनी घेतली शपथ, काल सर्वांनीच एकत्र दिला होता राजीनामा
- खुद्द पंकजा मुंडे यांना नसेल एवढी मराठी माध्यमांनाच त्यांच्या राजकीय भवितव्याची “काळजी”!!