मुंबईतील ज्येष्ठ नागरिक आणि विकलांग व्यक्तींना घरी जाऊन लस देण्याबद्दल मुंबई महापालिकेने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं
यावेळी मुंबईतल्या अनेक लसीकरण केंद्रांवर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन होऊनही लसीचे डोस मिळत नसल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यावरुनही हायकोर्टाने आज BMC ला चांगलंच फटकारलं. जर एखाद्या व्यक्तीला रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर लसीसाठी अपॉईंटमेंट मिळत असेल तर केंद्रावर आल्यानंतर आता लस उपलब्ध नाही हे तुम्ही सांगू शकत नाही. हे चुकीचं आहे.Thackeray slaps govt again: Door to Door Vaccination all started for publicity? Wrath of the High Court
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. अशात कोरोनाला आळा घाण्यासाठी लसीकरण हाच उत्तम मार्ग असल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला चांगलेच फटकारले आहे. घरोघरी लसीकरण करण्यास मुंबई महापालिकेने नकार दिला आहे. महापालिकेच्या या भूमिकेवर मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत महापालिकेला फटकारले आहे. आम्ही आमच्या आदेशाने तुम्हाला घरोघरी लसीकरणास परवानगी देण्याचे संकेत दिले होते, असे असतानाही तुम्ही त्या संधीचा लाभ घेत नाही.मग आतापर्यंत मीडिया आणि पेपरमध्ये जे कौतुक सुरु होतं ते पब्लिसिटीसाठी सुरु होतं का? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे.
BMC आता दबावाखाली आली आहे, मग आतापर्यंत मीडिया आणि पेपरमध्ये जे कौतुक होतं होतं ते कशासाठी होतं? हे पब्लिसिटीसाठी सुरु होतं का? जर तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक आणि अंथरुणात खिळून असलेल्या व्यक्तींचा विचार करु शकत नसाल तर आम्ही तुमच्या भूमिकेशी सहमत नाही. जर तुमच्याकडे लसीचा साठा नसेल तर सर्वांसाठीचं लसीकरण बंद करा. फक्त ठराविक लोकांसाठी हे लसीकरण का सुरु आहे? असा भेदभाव का गेला जातोय. ज्येष्ठ नागरिक आणि जे घराबाहेर पडू शकत नाहीत अशा लोकांचा यात काय गुन्हा आहे?” मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकत दत्ता आणि जी.एस.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपलं निरीक्षण नोंदवलं.
मुंबईतील तरुण वकील असलेल्या ध्रुती कपाडीया यांनी घरोघरी जाऊन लसीकरणाबद्दल हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. ज्यावर सुनावणी करत असताना हायकोर्टाने बीएमसी जर सर्व तयारीनिशी घरी जाऊन लस देण्यासाठी तयार असेल तर आम्ही तसे आदेश देऊ असं म्हटलं होतं. परंतू बीएमसीने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सावध भूमिका घेतली आहे. आजच्या सुनावणीत खंडपीठाने सरकारी वकिलांची चांगलीच कानउघडणी केली. “तुमचे अधिकारी निर्दयी आहेत. लोकांनी लसीकरणासाठी केंद्रावर येण्याऐवजी तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहचायला हवं. लसीकरणाबद्दल तुम्ही अशी भूमिका का घेत नाही?”
या सर्व प्रक्रियेत माणसांचा विचार केलं जाणं गरजेचं आहे. लसीकरण केंद्रात एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला जर बाथरुमला जायचं असेल, एखादा डायबेटिसचा पेशंट असेल, एखाद्या व्यक्तीला भूक लागली तर काय करायचं या सर्व गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. सध्याचं चित्र हे फारसं चांगलं नाही असं म्हणत हायकोर्टाने महापालिकेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.