Swiss Court Reduced sentence of accused : स्वित्झर्लंडमध्ये न्यायालयाच्या एका आदेशाविरोधात शेकडो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. न्यायालयाबाहेर निदर्शने करणारे लोक न्यायाधीशांकडे आपला निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत होते. न्यायालयाने गतवर्षी एका बलात्कार प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या आरोपीची शिक्षा कमी केली आहे. ही शिक्षा कमी करण्याचे कारण ऐकून लोक संतापले आणि त्यांनी रस्त्यावर उतरून न्यायाधीशांच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. Swiss Court Reduced sentence of accused saying rape lasted only 11 minutes, locals protest on the streets against judge
वृत्तसंस्था
झुरिच : स्वित्झर्लंडमध्ये न्यायालयाच्या एका आदेशाविरोधात शेकडो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. न्यायालयाबाहेर निदर्शने करणारे लोक न्यायाधीशांकडे आपला निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत होते. न्यायालयाने गतवर्षी एका बलात्कार प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या आरोपीची शिक्षा कमी केली आहे. ही शिक्षा कमी करण्याचे कारण ऐकून लोक संतापले आणि त्यांनी रस्त्यावर उतरून न्यायाधीशांच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध केला.
11 मिनिटे बलात्कारामुळे शिक्षेत घट
‘डेली मेल’च्या अहवालानुसार, गतवर्षी बासेलमध्ये 33 वर्षीय महिलेवर तिच्या घराबाहेर दोन पोर्तुगीजांनी हल्ला केला होता. महिलेने दोघांवर बलात्काराचा आरोप केला होता. आरोपींपैकी एक 17 वर्षीय अल्पवयीन आहे, तर दुसरा आरोपी 32 वर्षांचा आहे. महिला न्यायाधीशाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, पीडितेवर फक्त 11 मिनिटे बलात्कार झाला जो “तुलनेने कमी कालावधी” होता.
अल्पवयीन आरोपीला अद्याप न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेली नाही, तर इतर आरोपींना 51 महिन्यांची शिक्षा झाली आहे. परंतु आता महिला न्यायाधीशाने तुरुंगातील आरोपींची शिक्षा 36 महिन्यांपर्यंत कमी केली आहे. याचा अर्थ आरोपी लवकरच तुरुंगातून बाहेर येईल.
न्यायाधीशांचे महिलेच्या वर्तनाकडेही बोट
न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की, पीडित महिलेने आरोपीला यापूर्वी ‘इशारे’ दिले आणि ती हल्ल्यापूर्वी एक प्रकारे ‘आगीशी खेळत’ होती, त्यामुळे आरोपींचे धैर्य वाढले. न्यायाधीशांच्या या वक्तव्यांमुळे स्थानिक रहिवासी प्रचंड संतापले आहेत.
आंदोलकांमध्ये बहुतांश महिला होत्या. पीडितेला पाठिंबा दाखवण्यासाठी हे सर्व आंदोलक न्यायालयाबाहेर जमले होते. या सर्वांनी 11 मिनिटे मौन पाळले. या लोकांच्या हातात एक बॅनर होता ज्यावर लिहिले होते की ’11 मिनिटे खूप जास्त आहेत.’
न्यायालयाच्या निर्णयावर आंदोलक संतप्त
काही आंदोलकांच्या बॅनरवर लिहिले होते की, ‘फार कमी काळासाठी बलात्कार अशी कोणतीही गोष्ट नाही आणि न्यायालयच चुकीचा संदेश देत आहे.’ पीडित महिला यापूर्वी या दोघांना एका नाइट क्लबमध्ये भेटली होती. न्यायाधीश लिस्लोट हेन्झ यांनी असेही म्हटले की, आरोपींनी अगदी किरकोळ चूक केली आहे.
न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले होते की, लैंगिक अत्याचाराचा कालावधी खूप कमी होता आणि आरोपींनी पीडितेला कोणतीही शारीरिक इजा केली नाही. न्यायाधीशांनी सांगितले की, महिला आरोपींना आधी नाईट क्लबमध्ये भेटली होती आणि शौचालयात जाताना त्यांना इशारे दिले होते.
न्यायाधीशांच्या निर्णयावर टीकेची झोड
त्याचवेळी पीडितेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले. हा निर्णय निराशाजनक आणि न समजण्यासारखा आहे, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले, ‘नाही म्हणजे नाही आणि प्रत्येकाने ते स्वीकारले पाहिजे, पीडित व्यक्तीची जीवनशैली काहीही असो. मी प्रथम त्यांच्या लेखी निर्णयाची वाट बघेन आणि नंतर पुढचा निर्णय घेईन.
शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर गुन्हेगारांना स्वित्झर्लंडमधून हद्दपार केले जाऊ शकते. तेथील अनेक राजकारणी न्यायाधीशांच्या या निर्णयावर टीकाही करत आहेत. लोकांनी या निर्णयाला लैंगिक हिंसाचाराच्या सर्व पीडितांसाठी चुकीचे संदेश म्हटले आहे. स्विस पीपल्स पार्टीचे जेरोम रिपॉन्ड यांनी ‘आम्ही कोणत्या समाजात राहतो?’ असा सवाल केलाय. एसपीपी सदस्य पास्कल मेसर्ली म्हणाले की, पीडितेला तिचे संपूर्ण आयुष्य हे आरोपींना पुरेशी शिक्षा झाली नाही या तथ्यासह जगावे लागेल.”
Swiss Court Reduced sentence of accused saying rape lasted only 11 minutes, locals protest on the streets against judge
महत्त्वाच्या बातम्या
- काश्मीर दौऱ्यावर राहुल गांधींना आठवली कश्मिरियत, म्हणाले – मीसुद्धा काश्मिरी पंडित, पूर्ण राज्यासाठी लढा देऊ !
- स्वच्छ राजकारणासाठी सुप्रीम कोर्टाचे मोठे पाऊल : राष्ट्रवादीला 5 लाखांचा, तर काँग्रेस-भाजपसह इतर पक्षांना एक लाखाचा दंड, उमदेवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर न केल्याने दणका
- मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय : इयत्ता ११वी प्रवेशासाठीची सीईटी परीक्षा रद्द, लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा
- पावसाळी अधिवेशन : राज्यसभेत भाजप खासदारांच्या अनुपस्थितीबद्दल पंतप्रधानांनी व्यक्त केली नाराजी, यादी मागितली
- NRC देशभरात लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय नाही, गृह मंत्रालयाची संसदेत माहिती, जातनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षणावरही साधकबाधक चर्चा