पोलीस कर्मचाऱ्यांचे खाते अ‍ॅक्सिस बॅँकेमध्ये असल्याने त्यावर गदारोळ करणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता कर्मचाऱ्यांचे वेतन खासगी बॅँकांमार्फत करण्यास परवानगी दिली आहे. सरकारला अचानक खासगी बॅँकांविषयी प्रेम का आले? बॅँकांशी अर्थपूर्ण संबंध जोडण्यामागची कारणे काय असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे यातील काही बॅँकांवर रिझर्व्ह बॅँकेने कारवाई केल्याने त्या भारतातून आपला गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत आहेत. Suddenly love came to the forefront of development
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पोलीस कर्मचाऱ्यांचे खाते अ‍ॅक्सिस बॅँकेमध्ये असल्याने त्यावर गदारोळ करणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता कर्मचाºयांचे वेतन खासगी बॅँकांमार्फत करण्यास परवानगी दिली आहे. सरकारला अचानक खासगी बॅँकांविषयी प्रेम का आले? बॅँकांशी अर्थपूर्ण संबंध जोडण्यामागची कारणे काय असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे यातील काही बॅँकांवर रिझर्व्ह बॅँकेने कारवाई केल्याने त्या भारतातून आपला गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत आहेत.
पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी २०२० ते मे २०२१ या कालावधीत असं काय घडलं की शासनाचा निर्णय वारंवार बदलत गेला, असा प्रश्न केला आहे. विजय कुंभार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णयाद्वारे पुन्हा एकदा आपल्यात कर्मचाºयांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन खाजगी बँकांमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे ज्या अ‍ॅक्सिस बँकेसंदर्भात मोठा गदारोळ झाला होता, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्नीच्या आग्रहाखातर कर्मचाºयांची खाती त्या बँकेत वर्ग केल्याचा आरोप झाला होता, त्या बँकेचाही समावेश या खाजगी बँकांमध्ये आहे.
मार्च २०२० मध्ये शासनाने आपला निधी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मार्च २०२१ मध्ये असा निधी काही मर्यादित खाजगी बँकांमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि आता मात्र (२० मे २०२१) पंधरा खासगी बँकांमध्ये असा निधी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे हा बदल कशामुळे घडला असावा? मार्च २०२० ते मे २०२१ या कालावधीत असं काय घडलं की शासनाचा निर्णय वारंवार बदलत गेला? असा सवाल कुंभार यांनी केला आहे.
कुंभार म्हणाले, जर या बँकाची निवड करण्याचा निर्णय घ्यायचाच होता तर या सेवेसाठी नवीन बँकांची निवड करण्यापूर्वी प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यायला हवी होती. संबधित बँकांची वास्तविक स्थिती, त्रुटी आणि त्यांची निवड करण्यातील अडचणींच्या लेखी नोंदी प्रशासनाने संबधित नस्तीवर करणे आवश्यक होते. तसे केले असते तर कदाचित अशा प्रकारचा शासन आदेश निघालाच नसता.
विशेषत: यातील काही बँकांच्या विरोधात रिझर्व्ह बँक ¸ऑफ इंडियाने केलेल्या कारवाईचा मुद्दा प्रशासनाने लक्षात घ्यायला हवा होता. या बँकापैकी काही बँकांवर १ ते ५ कोटी इतकी शास्ती रिझर्व बँकेने लावली आहे. काही बँकानी आपला भारतातील कारभार गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या होत्या. याचाच अर्थ या बँकाची निवड करण्यापूर्वी प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेतलेली नाही. त्यामूळे अशा निष्काळजीपणाबाबत संबधित विभागाच्या सर्वोच्च अधिका-यासह संबधित सर्वांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. आपण तशी कारवाई करावी आणि आपल्याच आजी माजी कर्मचा-यांचा कष्टाचा पैसा धोक्यात येउ नये याची काळजी घ्यावी,अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.
Suddenly love came to the forefront of development