लग्न किंवा अन्य कपटमार्गाने धर्मांतर केल्यास दहा वर्षे शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद असलेले धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मध्य प्रदेशात मंजूर करण्यात आले आहे. लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
भोपाळ : लग्न किंवा अन्य कपटमार्गाने धर्मांतर केल्यास दहा वर्षे शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद असलेले धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मध्य प्रदेशात मंजूर करण्यात आले आहे. लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. Strict law against love jihad in Madhya Pradesh
मध्य प्रदेशचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर कोणाही व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला प्रलोभन दाखवून, धमकी देऊन किंवा जबरदस्तीने विवाह करून धर्म परिवर्तन केले किंवा तसा प्रयत्न केल्यास दहा वर्षे शिक्षेची तरतदू करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणीही या प्रकारचे षडयंत्र करून धर्मांतर करण्यास धजावणार नाही.
लव्ह जिहादला रोखण्यासाठीही या विधेयकात विशेष तरतुदी केल्या आहेत. आपल्या मुळ धर्माची माहिती लपवून विवाह करून धर्म स्वातंत्र्य कायद्याचे उल्लंघन केल्यास तीन ते दहा वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सामुहिक धर्मांतरण करण्याचा प्रयत्न केल्यास दहा वर्षे शिक्षा होणार आहे.
स्वच्छेने आणि आपल्य मर्जीने धर्मांतर करावयाचे असल्यास त्याची माहिती साठ दिवस अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे या विधेयकानुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती दिल्याशिवाय धर्मांतर केल्यास पाच ते दहा वर्षे शिक्षा होऊ शकते. या विधेयकानुसार एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतरण झाले असल्यास स्वत: ती व्यक्ती, त्याचे आई-वडील, बहिण-भाऊ किंवा कुटुंबिय तक्रार करू शकतात, असे मिश्रा यांनी सांगितले.
लव्ह जिहादला रोखण्यासाठी धर्म स्वातंत्र्य अधिनियमात कठोर पावले उचलली असल्याचे सांगताना मिश्रा म्हणाले, या पध्दतीचे कठोर नियम इतर कोणत्याही राज्यात नाहीत. या कायद्यान्वये लव्ह जिहादच्या माध्यमातून केलेला विवाह रद्द करण्याचीही तरतूद आहे. त्याचबरोबर या प्रकारच्या विवाहातून जन्माला आलेल्या संततीला आई-वडीलांच्या संपत्तीत अधिकारही मिळणार आहेत.
Strict law against love jihad in Madhya Pradesh
केवळ व्यक्तीच नव्हे तर धर्मांतराचा प्रयत्न करणाऱ्या संस्था किंवा संघटनेवरही कारवाई करण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये मिळणार आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र असून याची चौकशी पोलीस उपनिरिक्षक दर्जाच्या वरील अधिकाऱ्याकडूनच होइल, असे मिश्रा यांनी सांगितले.
येत्या २८ ते ३० डिसेंबर दरम्यान मध्य प्रदेश विधानसभेचे अधिवेशन होणार आहे. यामध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात येणार आहेत.