पंजाबमध्ये बाजार समित्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा गोरखधंदा होत असल्यानेच नव्या कृषि कायद्याला विरोध होत असल्याचा दावा ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी केला आहे. shekhar gupta news
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंजाबमध्ये बाजार समित्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा गोरखधंदा होत असल्यानेच नव्या कृषि कायद्याला विरोध होत असल्याचा दावा ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी केला आहे. शेखर गुप्ता यांनी म्हटले आहे की, पंजाबमध्ये धान्य विक्री करताना बाजार समितीला ३ टक्के आणि ग्रामीण विकासासाठी म्हणून ३ टक्के सेस द्यावा लागतो. याशिवाय आडत्यांना अडीच टक्के कमीशन मिळते. ३ टक्के रक्कम म्हणजे सुमारे १८०० कोटी रुपये होते. shekhar gupta news
विशेष म्हणजे हे पैसे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदूळ खरेदी केल्यावर द्यावे लागतात. कोणतेही कष्ट न करता मिळत असलेले हे पैसे नव्या कृषि कायद्यातील तरतुदींमुळे मिळणार नाहीत. कारण नव्या कृषि कायद्यामध्ये खासगी बाजारात सेस घेण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा हा गोरखधंदा बंद होईल, यामुळेच कृषि कायद्याला विरोध करण्यासाठी हे आंदोलन उभे केले आहे. shekhar gupta news
शेखर गुप्ता यांनी म्हटले आहे की, पंजाबमधील कृषि व्यवस्था ही आळशी बनली आहे. गहू आणि तांदळाचे उत्पादन या दुष्टचक्रात सापडली आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांच्या उत्पादनाला मिळणारा किमान हमी भाव (एमएसपी) हे आहे. भारतात अन्नधान्याची टंचाई असताना शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी एमएसपी देण्यात येत होती. परंतु, देशात सर्वत्रच सिंचनाची व्यवस्था वाढल्याने भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त होत आहे. त्यामुळे एमएसपीची आवश्यकता राहिली नाही.
आता पंजाबपेक्षाही मध्य प्रदेशातील गहू आणि तांदळाचे उत्पादन जास्त आहे. पण, तेथे ही पैशाची साखळी नसल्याने येथील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेला नाही. भारत एका बाजुला तेलबिया, डाळी यांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करत आहे.
त्यावेळी केवळ आळशीपणामुळे पंजाबमधील शेतकरी त्यांचे उत्पादन घेत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे सध्या फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीयाच्या गोदामांमध्ये १ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचा गहू पडून आहे. याचा अर्थ देशाची अर्थव्यवस्था पंजाबमधील शेतकरी, बाजार समित्या आणि सरकारला पैसे मिळावेत म्हणून धोक्यात आणण्यासारखे आहे, असेही गुप्ता यांनी म्हटले आहे.
shekhar gupta news
हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांनी दुसरी पिके घ्यावीत यासाठी किमान प्रयत्न सुरू केले आहेत. जास्त पाणी खाणारे तांदळाचे उत्पादन घेण्याऐवजी दुसरे पिक घेतले तर हरियाणा सरकार हेक्टरी १७,५०० रुपये अनुदान देते. त्यामुळे हरियाणातील शेतीचा पॅटर्न बदलत चालला आहे. मात्र, पंजाब हे करायला तयार नाही. नव्या कृषि कायद्यानुसार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आले तर तेलबिया, डाळी यांचे उत्पादन सुरू होईल. शेतकरी शेंगदाणे, सूर्यफूल यासारखी पिके घेतली. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच होईल, असेही ते म्हणाले.