कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियंत्रणामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो. (sharad pawar latest news) हे नियंत्रण काढून टाकले पाहिजे असे दहा वर्षे केंद्रीय कृषिमंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी आपल्या ‘लोक माझे सांगाती’, या पुस्तकात केलेले आहे. ही व्यवस्था शेतकरी हिताला गळफास लावणारी आहे अशी भूमिका शरद जोशींसह शेतकरी आंदोलकांनी सातत्याने मांडली आहे. मात्र, तरी ही भ्रष्टाचाराने बरबटलेली ही व्यवस्था आहे तशीच चालू ठेवण्यात रस असलेल्यांकडून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप आपटे यांनी केले.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियंत्रणामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो. हे नियंत्रण काढून टाकले पाहिजे असे दहा वर्षे केंद्रीय कृषिमंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी आपल्या लोक माझे सांगाती या पुस्तकात केलेले आहे. ही व्यवस्था शेतकरी हिताला गळफास लावणारी आहे, अशी भूमिका शरद जोशींसह शेतकरी आंदोलकांनी सातत्याने मांडली आहे. मात्र, तरीही भ्रष्टाचाराने माखलेली ही व्यवस्था आहे तशीच चालू ठेवण्यात रस असलेल्यांकडून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप आपटे यांनी केले. sharad pawar latest news
डॉ. आपटे यांनी म्हटले आहे की, सध्या चालू असलेले शेतकरी आंदोलन हे फाजील अर्धसत्य आणि गैरप्रचाराने पेटवलेले आहे. नवीन विधेयकांपैकी एका विधेयकामुळे पूर्वी अस्तित्वात असलेली बाजार समित्यांची मक्तेदारी आणि शक्ती संपुष्टात आली आहे. प्रचलित बाजारपेठा या एकाएकी कापरासारख्या हवेत विरून जाणार नाहीत. परंतु त्यांना या नव्या संभाव्य स्पर्धे ऐवजी जुनी अंगवळणी पडलेली आणि भ्रष्टाचाराने माखलेली ही व्यवस्थाआहे तशीच चालू ठेवण्यात रस आहे त्यांचे हे आंदोलन आहे.
आंदोलनात काही कम्युनिस्ट बिरूद मिरविणाऱ्या पक्षांच्या संघटना देखील आहेत. गेली अनेक दशके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरळ या राज्यांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारे अस्तित्वात होती. आजघडीला ही कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार केरळमध्ये आहे. तेथे शेतकऱ्यांना हवा तसा अनुकूल भाव मिळण्याची की कोणतीही पद्धती आजवर अस्तित्वात आलेली नाही. त्यादृष्टीने डाव्या पक्षांनी कोणतीही रीतसर चालू शकेल अशी घडी बसवलेली नाही. 2013 मध्ये काँग्रेसने मोठा गाजावाजा करून बाजार समिती नियंत्रण संपवण्याची जाहिरात केली होती.
राज्य सरकारांना विश्वासात घ्यायला हवे होते असा एक सूर लावण्यात येतो. त्याबाबत आपटे म्हणतात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियंत्रण पद्धती संपुष्टात आली पाहिजे यावर अनेक राज्य सरकारांनी पूर्वी सहमती दर्शवलेली आहे. कृषी उत्पादन जमीन मालकी इत्यादी बाबतीत राज्य सरकारांची अखत्यारी आहे. पण शेतमालाची बाजारपेठ स्वभावत: शतकानुशतके राष्ट्रीय स्वरूपाची आहे. त्यात राज्य सरकारांना काही विशेष वेगळे स्थान व अधिकार घटनेनुसार नाही.
नव्या प्रस्तावित तीनही विधेयकात किमान हमी भावाने खरेदी करणे मुदलात निकालात निघण्यासारखे काहीही नाही. अगोदर किमान हमी भाव नांवाचे ‘काव्य’ काय आहे ते लक्षात घेऊ. दरवर्षी प्रत्येक हंगामासाठी ठराविक पिकांसाठी केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते. पण असे भाव जाहीर केले तरी ते बाजारामध्ये आपोआप अवतरत नसतात. त्या भावाने खरेदी करण्यासाठी कुणीतरी व्यापारी खरेदीदार म्हणून राजी असावा लागतो. तसे कुणी खरेदीदारच मुळीत नसेल तर असे भाव जाहीर करणे फोल असते.
आज घडीला अगदी थोड्या पिकांमध्ये जाहीर केलेल्या हमीभावाइतका भाव प्रत्यक्षात मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. ज्या ठिकाणी आणि ज्या पिकांमध्ये ती उपलब्ध आहे तेथे केंद्र किंवा राज्य सरकार पर्यायी खरेदीदार म्हणून उपस्थित असतो. तेव्हांच किमान हमीभाव मिळतो. तेवढा किंवा त्यापेक्षा जास्त भाव देणारा खरेदीदार बाजारात उपस्थित नसेल तर हमीभाव ही निखळ कागदावर जाहीर केलेली घोषणा राहते. केंद्र सरकार आणि बाजारपेठांमध्ये खरेदीदार व्यापारी, मध्यस्थ, अडते, खरेदीदार शासकीय अधिकारी आणि शेतकरी यांच्या हितसंबंधांचा पक्का गोफ विणला गेला आहे.
सरकारी खरेदी, त्याची वेळ, नोंदलेली खरेदी आणि प्रत्यक्षातील खरेदी यांच्यातील तफावत, खराब साठा दाखवून केली जाणारी पुर्नविक्री असे अनेक ‘व्यापारी खेळ रुढ आहेत. त्याभोवती हा हितगोतांचा गोफ विणला गेला आहे. अंगवळणी पडलेली आरामदायी किफायती व्यवस्था संपुष्टात येईल येईल या धास्तीने पेटवलेले आणि आपण प्रचाराने माखलेले असे हे आंदोलन आहे. यामध्ये अडते राजकारणी अडते आणि मंडईतील मोठ्या तालेवर शेतकऱ्यांना वाटणारी व्यावसायिक धास्ती हे मुख्य कारण आहे. फेब्रुवारी मार्चनंतर जेव्हा भारतीय अन्नधान्य निगमाची खरेदी सुरू होईल तेव्हा हे आंदोलन पेटवता आले नसते. म्हणून आत्ता खरेदी नसलेल्या महिन्यात हा सोहळा साजरा करून घेतला जात आहे.
sharad pawar latest news
कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना लाभकारक तर सोडाच तथाकथित किमान हमीभावाची कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नसते. म्हणून तर इतकी दशके कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राजवट जारी असून शेतकऱ्यांचा कधीच खर्च भरून निघेल अशी किंमत मिळण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आली नाही. उलटपक्षी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खेरीज अन्यत्र न विकण्याची सक्ती असल्याने शेतकऱ्यांना स्वत:ची अन्य कोणतीही पर्यायी विक्री व्यवस्था सर्वदूर पडेल उपलब्ध होऊ शकली नाही. नव्या कायद्यानुसार बाजारपेठांची ही मक्तेदारी सक्ती संपते, एवढाच काय तो फरक नवीन विधेयकाने केला आहे. ही समस्या बिलकुल नवीन नाही. जुना कायदा शेतकरी हिताचा मुळीच नव्हता, असे आपटे म्हणाले.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना अन्य व्यावसायिक संघटना पद्धतींचा पर्याय, नव्या रीतीने बाजार पेठेशी संधान बांधण्याच्या पद्धती अवलंबण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे आवश्यक आहे. नव्या कायद्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुकर होईल. आंदोलन शांत निवांत करण्यासाठी काय तोडगा निघायचा तो निघो परंतु या नवीन कायद्यामुळे प्राप्त होऊ शकणाºया स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा तोडगा शेतकऱ्यांच्या दीर्घ कालावधीच्या दृष्टीने हिताचा नाही, असेही डॉ. आपटे यांनी म्हटले आहे.