राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी जवळीक असलेले शाहिद बलवा, विनोद गोयंका आणि अविनाश भोसले या बिल्डरांवर ठाकरे सरकार चांगलेच मेहरबान झाले आहे. त्यामुळेच केंद्र सराकरच्या अखत्यारीत असलेल्या जागेवरील रस्ता वापरण्यासाठी राज्य सरकारने ७४ कोटी रुपयांचा मोबदला दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी हा प्रकार उघड केला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी जवळीक असलेले शाहिद बलवा, विनोद गोयंका आणि अविनाश भोसले या बिल्डरांवर ठाकरे सरकार चांगलेच मेहरबान झाले आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या जागेवरील रस्ता वापरण्यासाठी राज्य सरकारने ७४ कोटी रुपयांचा मोबदला दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी हा प्रकार उघड केला आहे.
Shahid Balwa, Vinod Goenka and Avinash Bhosale have been favored by the Thackeray government,
राज्यात चीनी व्हायरसमुळे आर्थिक आणिबाणी आहे. तिजोरीत ठणठणाट आहे. मात्र, ठाकरे सरकार आपल्या मित्रांवर मेहरबान झाले आहे. अंधेरी येथील महाकाली गुफांना जाण्यासाठी 106 वर्ष वापरत असलेल्या रस्त्याची मालकी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असताना त्याचा मोबदला बलवा, गोयंका आणि भोसले यांची कंपनी असलेल्या खासगी विकासकाला देण्यासाठीचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे.
सोमय्या म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या जमिनीचा राज्य सरकारने खासगी बिल्डरला मोबदला दिल्याचा हा आहे. अंधेरी येथील महाकाली गुंफाना जाण्यासाठी 106 वर्ष वापरत असलेल्या रस्त्याची मालकी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असताना त्याचा मोबदला खासगी विकासकाला देण्यासाठीचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. ठाकरे सरकारने 26 सप्टेंबर 2020 रोजी एक परिपत्रक जारी केले. महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना संबधित भूखंडाचा मोबदला म्हणून 74 कोटी रुपये देता येतील.
मुंबई महापालिकेने या परिपत्रकाचा आधार घेऊन भूखंडाशी संबंध असलेल्या कमाल अमरोही स्टुडिओचे मालक महाल पिक्चर्स यांना टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण एका बांधकाम प्रकल्पाशी संबंधित आहे. ते काम करणाऱ्या बिल्डर कंपनीने 2016 साली महाल पिक्चर्सकडून कमाल अमरोही स्टुडिओ खरेदी केला आहे.
हा रस्ता 21 जुलै 1914 रोजी आर्कियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाकडे एका कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यात आला होता. गेली 106 वर्षे लोक या रस्त्याचा वापर गुंफामध्ये जाण्यासाठी करत आहेत. गेली शंभर वर्षे या सार्वजनिक रस्त्याबाबत कोणताही वाद उद्भवला नव्हता.
रस्ता हस्तांतरित झाला त्यावेळी हा भाग मुंबई महानगरपालिकेचा भाग नव्हता. ही जमीन 1914 साली भारत सरकारच्या खात्याकडे हस्तांतरित झाली असताना त्याचा नवा मालक मानले जाणारे कमाल अमरोही स्टुडिओ मुंबई महानगरपालिकेकडे टीडीआरची मागणी कशी करू शकतात असा प्रश उपस्थित होता. तरीही स्टुडिओचे मालक महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी 19 डिसेंबर 2018 रोजी या जागेसाठी मोबदला मिळावा म्हणून मुंबई महानगपालिकेकडे अर्ज केला. त्यावर मुंबई महानगरपालिकेने 25 फेब्रुवारी 2019 रोजी शेरा मारला की, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यासाठी टीडीआर देता येत नाही.
Shahid Balwa, Vinod Goenka and Avinash Bhosale have been favored by the Thackeray government
पण नंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि 10 फेब्रुवारी 2020 रोजी या प्रकरणाला गती आली. ठाकरे सरकारने 26 सप्टेंबर 2020 रोजी एक परिपत्रक जारी करून 2034च्या विकास आराखड्याबाबत स्पष्टीकरण दिले आणि त्याच्या आधारे मुंबई महानगरपालिकेने आपले मत बदलले आहे. आता केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या आणि गेली 100 वर्षे सार्वजनिक रस्त्यासाठी वापरात असलेल्या जागेसाठी खासगी बिल्डरला मोबदला देण्याची प्रक्रिया चालू असल्याचे सोमय्या यांनी स्पष्ट केले.