- पीएम मोदी म्हणाले की, जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्याला आळा बसू शकेल. त्याचबरोबर प्रदूषणामुळे आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणाम कमी होणार आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग पॉलिसीची घोषणा केली. गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुंतवणूकदार शिखर परिषदेत भाग घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. ही पॉलिसी देशातील असुरक्षित वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने भंगारात काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यावेळी उपस्थित होते.Scrap Policy: Modi launches scrap policy: Car will be scrapped after testing; What will be the impact on the auto industry?
जुन्या वाहनांमुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त
पीएम मोदी म्हणाले की, जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्याला आळा बसू शकेल. त्याचबरोबर प्रदूषणामुळे आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणाम कमी होणार आहे.
पंतप्रधान मोदींनी पॉलिसीचे सांगितले फायदे
सामान्य कुटुंबांना या पॉलिसीचा प्रत्येक प्रकारे मोठा फायदा होणार आहे. रस्ते अपघातासारख्या धोक्यांपासून स्वातंत्र्य मिळेल, हा याचा पहिला फायदा आहे. जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्यामुळे त्यातून सुटका होईल. यासह या पॉलिसीमुळे प्रदूषण देखील कमी होईल आणि देखभाल खर्च, दुरुस्ती खर्च, जुन्या वाहनाची इंधन कार्यक्षमता देखील वाचवेल.
नवीन कार खरेदीवर नोंदणीसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत
जुनी कार स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. ज्या व्यक्तीकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्याला नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. ते म्हणाले की, स्क्रॅप पॉलिसीमधून रस्ते करातही काही सूट दिली जाणार आहे.
स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे?
केंद्र सरकारची स्क्रॅपेज पॉलिसी व्यावसायिक, सरकारी आणि खासगी वाहनांना लागू होते. एखादे वाहन 15 वर्षांपेक्षा जुने असेल, तर त्यावर हरित कराची (ग्रीन टॅक्स) तरतूद आहे.
म्हणजे जर तुमच्याकडे एखादे व्यावसायिक वाहन असेल, तर तुम्हाला त्याची फिटनेस टेस्ट करावी लागेल. रस्ते करासोबत (रोड टॅक्स) तुम्हाला या वाहनासाठी हरित कर द्यावा लागेल. दुचाकी किंवा चारचाकी, कोणत्याही व्यावसायिक वाहनाला ग्रीन टॅक्सची तरतूद आहे. सरकारी वाहतूक वाहनांना 15 वर्षांनंतर भंगारात काढण्याची तरतूद आहे.