परमबीर सिंह यांना 22 जूनपर्यंत दिलासा , अटक करणार नाही ; सरकारची उच्च न्यायालयात हमी

वृत्तसंस्था

मुंबई : अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झालेले माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र सुनावणी घेणारे न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान, परमबीर यांना 22 जूनपर्यंत अटक करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे. Relief to Parambir Singh till June 22

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह व काही पोलीस अधिकऱ्यांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत पोलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी अकोल्यातील सिटी कोतवाली ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हा गुन्हा ठाणे येथे वर्ग झाला. एफआयआर रद्द करण्यासाठी तसेच तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा भ्रष्टाचार निदर्शनास आणणारे पत्र मागे घेण्यासाठी सरकारकडून माझ्यावर दबाव आणला जात आहे, असा आरोप करत परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होती. मात्र,न्यायमूर्ती पी. बी. वारळे आणि न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ कॉन्सिल्यूट दरायुस खंबाटा यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, परमबीर यांच्यावर सरकार 22 जूनपर्यंत कारवाई करणार नाही.

Relief to Parambir Singh till June 22

विशेष प्रतिनिधी

• दिग्विजय सिंह पाकिस्तानची भाषा बोलाहेत, सोनिया आणि राहूल गांधींनी द्यावे उत्तर, क्लब हाऊस चॅट लिक झाल्यावर संबित पात्रा यांचा आरोप
• पंजाबमधील राजकीय समीकरणे बदलणार, अकाली दल- बहुजन समाज पक्षाच्या युतीमुळे कॉँग्रेसच्या दलीत मतपेढीला लागणार सुरूंग
• औरंगजेबही आषाढी वारीची परंपरा बंद पाडू शकला नव्हता, ते पाप आघाडी सरकारने करू नये, भाजपाचे आवाहन