राम रहीम न्यूज : डेरा प्रमुखाला प्रोडक्शन वॉरंटवर आणण्याच्या आदेशावरील स्थगिती उठवण्याच्या पंजाब सरकारच्या विनंतीवर, न्यायमूर्ती म्हणाले की सरकार पंतप्रधानांचा दौरा हाताळू शकत नाही.
डेरा प्रमुखाला जर न्यायालयात हजर केले तर परिस्थिती कशी हाताळणार ?
वृत्तसंस्था
चंदिगढ:डेरा प्रमुख गुरमीतसिंग राम रहीमला प्रोडक्शन वॉरंटवर पंजाबमध्ये आणण्याच्या पंजाब सरकारच्या याचिकेवर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला चांगलेच फटकारले आहे आणि गंभीर टिप्पणी देखील केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद सांगवान म्हणाले की, हे व्हीआयपी आणि पंतप्रधानांपेक्षा वरचे आहेत का? पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात जे घडले ते सरकार हाताळू शकले नाही, त्यामुळे डेरा प्रमुखाला न्यायालयात हजर केले तर परिस्थिती कशी हाताळणार?PUNJAB HIGH COURT: The government could not handle the visit of the Prime Minister – how will the situation be handled if the Dera chief is brought?
डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम रोहतकच्या सुनारिया तुरुंगात बंद आहे.
डेरा प्रमुखाला प्रोडक्शन वॉरंटवर आणण्याच्या आदेशावरील स्थगिती उठवण्याची विनंती पंजाब सरकारने न्यायालयाला केली होती.
डेरा प्रमुखाच्या सुरक्षिततेसाठी 35,000
कर्मचारी तैनात केले जातील आणि त्यांना हेलिकॉप्टरने पंजाबमध्ये आणले जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत न्यायमूर्ती सांगवान यांनी प्रोडक्शन वॉरंटच्या आदेशाला 21 एप्रिलपर्यंत स्थगिती देत सुनावणी पुढे ढकलली.
सुनावणीदरम्यान अॅडव्होकेट जनरल यांनी उत्तर देण्यासाठी आणखी काही कालावधी मागितला होता. आता पंजाब विधानसभा निवडणुकीनंतरच या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आता SIT सुनारिया तुरुंगातच डेरा प्रमुखाची चौकशी करू शकते.
28 ऑक्टोबर रोजी हायकोर्टाने डेरा प्रमुखाच्या प्रोडक्शन वॉरंटचे आदेश रद्द करताना सरकारला आदेश दिले होते की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गठित एसआयटी सुनारिया तुरुंगात जाऊन डेरा प्रमुखाची चौकशी करू शकते, यासाठी डेरा प्रमुखाला फरीदकोटला आणण्याची गरज नाही.
पंजाब पोलिसांनी या प्रकरणातील अनेक आरोपींचे जबाबही उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केले असून, ते डेराशी संबंधित असून डेराचे अनुयायी डेरा प्रमुखाला विचारल्याशिवाय कोणतेही काम करत नाहीत. त्यामुळेच प्रमुखाच्या चौकशीसाठी फरीदकोटच्या ट्रायल कोर्टाने डेरा प्रमुखाचे प्रोडक्शन वॉरंट जारी केले होते.
PUNJAB HIGH COURT: if The government could not handle the visit of the Prime Minister – how will the situation be handled if the Dera chief is brought?