• Download App
    Porn film case : राज कुंद्राचा जामीन अर्ज मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने फेटाळला Porn film case: Magistrate's court rejects Raj Kundra's bail application

    Porn film case : राज कुंद्राचा जामीन अर्ज मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने फेटाळला

    • पॉर्न फिल्म प्रकरणी राज कुंद्राचा जामीन अर्ज मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने फेटाळला .

    • राज कुंद्राच्या विरोधात पॉर्न प्रकरणी आणखी एक तक्रार दाखल झाली आहे असंही बिडवे यांनी कोर्टाला सांगितलं.

    • अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्राला अटक करण्यात आली आहे. पॉर्न फिल्म आणि अॅप प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई:  हाॅटशाॅॅॅट अॅप प्रकरणात राज कुंद्राला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. त्याचा जामीन अर्ज मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने फेटाळला आहे. मंगळवारीच राज कुंद्राची रवानगी 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. राज कुंद्राच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी होणार होती ती झाली असून त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांनी जामीन अर्ज फेटाळला आहे.Porn film case: Magistrate’s court rejects Raj Kundra’s bail application

    राज कुंद्राच्या वकिलांनी जेव्हा न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला तेव्हाच मुंबई पोलिसांनी त्याला जामीन मिळू नये म्हणून अर्ज दाखल केला. राज कुंद्राला जामीन मिळू नये असंही मुंबई पोलिसांनी म्हटलं, तसंच राज कुंद्राच्या जामीन अर्जावर आक्षेपही घेतला.

    राज कुंद्राला जामीन मंजूर करू नये, त्याला जामीन मंजूर केला आणि तो घरी गेला तर तिथे जे पुरावे आहेत त्या पुराव्यांशी तो छेडछाड करू शकतो असं या प्रकरणाचे तपास अधिकारी किरण बिडवे यांनी कोर्टाला सांगितलं.

    अॅडव्होकेट आबाद पोंडा यांनी कोर्टाला असं सांगितलं की राज कुंद्रा हा निष्पाप आहे की नाही प्रश्नच येत नाही, त्याला जामीन मिळाल्यावर तो काय करू शकतो याचा आहे. राज कुंद्राला जामीन मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही त्याला सात वर्षांची शिक्षा कोर्टाने द्यावी अशीही मागणी पोंडा यांनी कोर्टाला केली. त्यानंतर आता राज कुंद्राचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.

    Porn film case: Magistrate’s court rejects Raj Kundra’s bail application

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही