- कामगार मंत्रालयाच्या २४ डिसेंबरच्या बैठकीत नियम अंतिम स्वरूपात
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कोरोनाच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले होते. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर काही कंपन्यांनी मनमानी कारभार केला. या कायद्याचा वापर करत पर्मनन्ट नोकरदारांना करारावर म्हणजेच कान्ट्रॅक्ट पद्धतीमध्ये बदलण्यास कंपन्यांनी सुरुवात केली. मात्र आता अशा कंपन्यांना थेट सरकारनेच इशारा दिला आहे. कोणत्याही कंपनीला नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी कोणत्याही पर्मनन्ट कर्मचाऱ्याला करारानुसार म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्टवर ट्रान्सफर करु शकत नाही असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
Permanent workers not allowed converted into contract labours, warns central govt
त्याचबरोबरच नोकरकपात करताना नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची मदत करण्यासाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणून सीएसआर फंडचा वापर करू शकतात, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. नवीन कर्मचारी कायद्यासंदर्भात लवकरच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयची बैठकही होणार असून यामध्ये नवीन कायद्यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाण्याचे शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या बातमीनुसार केंद्र सरकारने सेवा नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपन्यांना कायमस्वरुपी नोकरदारवर्गाला करारावर आणता येणार नाही. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय नवे नियमांनुसार कर्मचारी कपात झाल्यानंतर विशेष निधीसंदर्भातही नियम बनवणार आहे. या निधीचा वापर कर्मचाऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी करण्यात येणार आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला यासंदर्भात कंपन्यांनाही सल्ले दिले आहेत. त्याचबरोबरच कामगार संघटना आणि कंपन्यांचे एकूण मुल्य किती आहे यासंदर्भातील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणावी अशी मागणीही करण्यात आलीय.
Permanent workers not allowed converted into contract labours, warns central govt
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाची २४ डिसेंबरला महत्वाची बैठक पार पडणार आहे. याच बैठकीमध्ये अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीमध्येच लेबर कोड रुल म्हणजेच कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील नियमांना अंतिम स्वरुप दिलं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या बैठकीमध्ये सराकरी अधिकाऱ्यांबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कर्मचारी संघटना आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधिही सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकार एप्रिल २०२१ पासून श्रमिक कायदा लागू करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती मिळते आहे.