परेश रावल अन् अक्षय कुमार चा एक सिनेमा आपण सर्वांनी पाहिलं oh my god … त्यात थेट भगवान श्री कृष्णाला आपल्या नुकसानीचा जबाबदार मानत परेश रावल कोर्टात केस लढतात .त्याकरिता थेट भगवान कोर्टात हजर होतात .आता असे खरंच घडेल का ? येतील का भगवान शंकर कोर्टात ?…OH MY GOD: Lord Shankar hajir ho ! direct summons to God, there is also a warning and the penalty; High Court Order
विशेष प्रतिनिधी
रायपूर : छत्तीसगडच्या रायगड येथील तहसीलदार न्यायालयाने एक विचित्र आदेश जारी केली आहे .यात सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या सुनावणीत भगवान शिव यांच्यासह १० जणांना समक्ष हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे.हजर न राहिल्यास सर्वांना १० हजार रुपये दंड आणि जागेतून बाहेर काढण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.सरकारी मालमत्तेवरील अतिक्रमणाचा हा खटला आहे.OH MY GOD: Lord Shankar hajir ho ! direct summons to God, there is also a warning and the penalty; High Court Order
सुधा राजवाडे यांनी १६ जणांविरुद्ध सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याची याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. रायगड शहरातील प्रभाग क्रमांक २५ मधील कोहकुंडा परिसरातील शिवमंदिरही यात आहे.
हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि तहसीलदारांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्राथमिक तपास आणि पाहणीतून १० जणांनी अतिक्रमण केल्याचे दिसून आले. यात शिवमंदिराचाही समावेश आहे. या १० जणांना तहसीलदार आणि तालुका दंडाधिकारी कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.
तहसीलदारांच्या नोटिशीत शिवमंदिराचे नाव क्रमांक ६ वर आहे. नोटीस मंदिराच्या विश्वस्त, व्यवस्थापक किंवा पुजारी यांना दिलेली नसून थेट भगवान शंकराला पाठविण्यात आली आहे.
तहसीलदार कोर्टाच्या नोटीसमध्ये भगवान शिव यांना तुमचे कृत्य छत्तीसगड जमीन महसूल संहितेअंतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते.
याचा जाब देण्यासाठी निश्चित केलेल्या तारखेला न्यायालयात हजर राहावे. न राहिल्यास १० हजार रुपयांचा दंड तसेच ताब्यात असलेल्या जमिनीतून निष्कासनास सामोरे जावे लागू शकते, असे नमूद केले आहे.
देवाने जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करू नये, असेही निर्देश दिले आहेत.
तहसीलदार विक्रांतसिंह ठाकूर यांनी ही नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
यापूर्वी देखील असेच घडले …
यापूर्वी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, छत्तीसगड पाटबंधारे विभाग (चंपा जिल्हा) उपविभागीय अधिकारी जंजगीर-शाखा कालवा उपविभाग क्र. १ यांनी त्यांच्या मालकीची मालमत्ता रिकामी करावी; अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, अशी विनंती देवाला केली होती.