नोएडा विमानतळ दिल्ली-एनसीआरमधील दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल.या विमानतळाचा पहिला टप्पा २०२३-२४मध्ये पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.NOIDA INTERNATIONAL AIRPORT: Bhumipujan of Asia’s largest airport! PM Modi says previous government showed false dreams …
विशेष प्रतिनिधी
नोएडा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज उत्तर प्रदेशातल्या जेवार येथे नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं भूमिपूजन केले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित होते. हे आशियातील सर्वात मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल.
उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य आहे, जिथे पाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळं असतील. नोएडा विमानतळ दिल्ली-एनसीआरमधील दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल.या विमानतळाचा पहिला टप्पा २०२३-२४मध्ये पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. ज्यानंतर काही प्रमाणात उड्डाणे सुरू होऊ शकतील.
कोल्हापूर विमानतळावरील अनियमित विमानसेवेमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी
नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सज्ज झाले की, दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची बरीचशी हवाई वाहतूक नोएडाकडे वळवली जाणार आहे.आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उत्तर भारताचे लॉजिस्टिक गेटवे असेल.
शेकडो तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार
विशेष म्हणजे नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे विमानाच्या दुरुस्ती, देखभाल आणि ऑपरेशनचे सर्वात मोठे केंद्र असेल.४० एकर जागेत विमानाची देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल करण्याची सुविधा उभारण्यात येणार आहे.दरम्यान त्यातून शेकडो तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी हब असेल.असं ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी भूमिपूजन कार्यक्रमादरम्यान सांगितले. येत्या काही दिवसांत येथे ३४,००० कोटींहून अधिक गुंतवणूक होणार आहे. जेवर विमानतळ रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आणि बस सेवेने जोडले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुढे विमानतळाचे सीईओ किरण जैन म्हणाले की, “आम्ही या विमानतळाला शून्य कार्बन उत्सर्जन विमानतळ बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहोत.” लवकरच अयोध्या येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह एकूण १७ विमानतळ सुरू करण्याची योजना आखण्यात येणार आहे, असं सांगण्यात येतय.
पीएम मोदी काय म्हणले
पीएम मोदी म्हणाले की यूपीची कनेक्टिव्हिटी राज्याला एक नवीन आयाम देत आहे. पूर्वीच्या सरकारांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले. दोन दशकांपूर्वी भाजप सरकारने या प्रकल्पाचे स्वप्न पाहिले होते. हा प्रकल्प आधीच्या सरकारांच्या कचाट्यात अडकून राहिला. यापूर्वीच्या सरकारने पत्र लिहून हा प्रकल्प बंद करण्याची मागणी केली होती. राजकीय फायद्यासाठी घाईगडबडीत रावड्यांसारखे प्रकल्प जाहीर करण्यात आले.