नवीन आयटी नियम पाळावेच लागतील; फेसबुक-गुगलला संसदीय समितीने बजावले

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञानाविषयी संसदेच्या स्थायी समितीने मंगळवारी फेसबुक आणि गुगलच्या अधिकऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. समितीने या कंपन्यांना सांगितले की त्यांना देशातील नवीन आयटी नियम व कायद्यांचे पालन करावे लागेल. कंपन्यानी डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. New IT rules have to be followed; Facebook-Google was warned by a parliamentary committee

सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांनी आयटी नियम अलीकडे लागू केल्या आहेत. त्यविरोधात जाऊन कंपन्या मनमानी करत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. विशेष म्हणजे, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांचे ट्विटर खाते ट्विटरने काही काळासाठी बंद केले होते. त्यानंतर सरकारने दोन दिवसात खुलासा करावा, असा आदेश ट्विटरला दिला होता. कोणत्या आधारावर तुम्ही हा निर्णय घेतला, असा प्रश्न केला आहे. याबाबत संसदीय समितीने सचिवालयाला पत्र पाठविण्यास सांगितले आहे. जर कंपनीने उत्तर दिले नाही तर अधिकाऱ्याला हजर राहण्यास सांगितले जाईल.

फेसबुक मजकूर हटविण्याबाबतचा अहवाल १५ जुलैपर्यंत देणार आहे. त्यापूर्वी २ जुलैला समितीला अंतरिम अहवाल सोपविला जाईल. फेसबुक,गुगलचे अधिकारी समितीसमोर हजर होतील.
फेसबुक,गुगलने प्लॅटफॉर्मचा चुकीचा वापर केल्याबद्दल त्यांना समन्स बजावले आहे. दरम्यान, ट्विटरचे अधिकारी १० दिवसांपूर्वी समितीसमोर हजर राहिले होते. तेव्हा प्लॅटफॉर्मच्या चुकीचा वापरा बद्दल प्रश्न केले होते. मजकूर आणि आयटी नियमाचे पालन करण्याची तयारी आहे का? असा प्रश्न विचारला होता. तेव्हा धोरण स्वीकारण्यास तयार आहोत असे कंपनीचे अधिकारी म्हणाले.

रविशंकर प्रसादना अमेरिकी कायद्याची धमकी

रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर हैंडल एक तास ब्लॉक केले होते. त्यांनी ट्विटर खात्यावरून पोस्ट केलेल्या मजकुरावर आक्षेप घेतला होता. तेव्हा ट्विटरने अमेरिकी कॉपीराइट एक्टचा बडगा दाखवून का अकाउंट सस्पेंड केले जाईल, अशी धमकी दिली होती.

New IT rules have to be followed; Facebook-Google was warned by a parliamentary committee

महत्त्वाच्या बातम्या

• UPच्या धर्मांतर गँगचे बीड कनेक्शन, मंत्रालयात काम करणाऱ्या परळीच्या इरफानला अटक
• सेंट्रल व्हिस्टावर बंदीची मागणी करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही, दंड भरावा लागणार
• सुप्रीम कोर्टाचा राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश, 31 जुलैपर्यंत One Nation One Ration Card योजना लागू करा
• Moderna Vaccine : मॉडर्नाच्या लसीला डीजीसीआयकडून लवकरच मंजुरीची शक्यता, सिप्ला करू शकते आयात
• सोशल मीडियावर शरद पवारांचा आक्षेपार्ह फोटो शेअर करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल