करार होऊनही शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करण्यास नकार देणाऱ्या कंपनीवर कारवाई
विशेष प्रतिनिधी
भोपाळ : एका बाजुला दिल्लीमध्ये नव्या कृषि कायद्याला विरोध होत असताना मध्य प्रदेशातील होशंगाबाद येथील शेतकºयांना नव्याकृषि कायद्यामळेच न्याय मिळाला आहे. करार होऊनही शेतकºयांचे धान्य खरेदी करण्यास नकार देणाºया कंपनीवर कारवाई करून धान्य खरेदी करण्यास भाग पाडले. New Agriculture Act gives justice to farmers in Madhya Pradesh
होशंगाबाद येथील शेतकरी पुष्कराज आणि बृजेश पटेल यांनी धान्य खरेदीसाठी एका खासगी कंपनीसोबत करार केला होता. कंपनीने काही काळ धान्य खरेदीही केले. मात्र, भाव वाढल्यावर कंपनीने धान्य खरेदी बंद केली. त्यानंतर कंपनीच्या कर्मचाºयांनी या शेतकºयांसोबत संवादही बंद केला. त्यानंतर शेतकºयांनी १० डिसेंबर रोजी प्रांत अधिकारी नितीन टाले यांच्याकडे तक्रार केली. प्रांत अधिकाºयांनी कंपनीला नोटीस बजावली. कंपनीच्या संचालकांनी यावर उत्तर दिल्यावर प्रांतांनी कृषी मूल्य आश्वासन आणि कृषि सेवा अधिनियमन २०२० च्या कलम १४ (२) नुसार समितीचे गठण केले. या समितीसमोर झालेल्या सुनावणीत कंपनीला शेतकºयांना ठरविलेल्या किंमतीत धान्य खरेदी करण्याचा आदेश देण्यात आला. शेतकºयांना ठरलेल्या किंमतीवर ५० रुपये बोनसही मिळाला. हे सगळे तक्रार दिल्यानंतर २४ तासांच्या आत झाले.
New Agriculture Act gives justice to farmers in Madhya Pradesh
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकºयांना न्याय मिळवून देणाºया अधिकाºयांचे अभिनंदन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले आहे की, नव्या कृषि कायद्यामुळे शेतकºयांचे हित साधले जात आहे याचा हा पुरावा आहे. होशंगाबादची फॉर्च्यून राईस लि. ही कंपनी करार होऊनही शेतकºयांकडून धान्य विकत घेण्यास नकार देत होती. शेतकºयांनी तक्रार केल्यानंतर अधिकाºयांनी तत्परता दाखवून कंपनीला ३ हजार रुपये क्विंटल दराने धान्य खरेदीचे आदेश दिले.