वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकार मधील मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या एका अधिकाऱ्याने निनावी पत्र लिहिले होते.NCB Mumbai Zonal Director Sameer Wankhede) forwarded by Maharashtra Minister & NCP leader Nawab Malik to Director General of NCB as per guidelines of Central Vigilance Commission, NCB says
त्यामध्ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या विरोधात काही भ्रष्टाचाराचे आरोप नमूद करण्यात आले होते. हे पत्र नवाब मलिक यांनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडे कारवाईसाठी पाठवले होते त्यासंदर्भात चौकशी केल्यानंतर या निनावी पत्रावरून कोणतीही कारवाई सुरू करायची नाही, असा निर्णय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोने घेतला आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेने ही बातमी दिली आहे.
नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर जे अनेक आरोप केले आहेत त्यापैकी एक आरोपी भ्रष्टाचाराचा आहे. त्या संदर्भातच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या एका अधिकाऱ्याने निनावी पत्र पाठवल्याचा उल्लेख त्यांनी केला होता. हे पत्र त्यांनी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविले होते.
परंतु, या पत्रासंदर्भात सर्व चौकशी करून नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने कोणतीही कारवाई सुरू करायची नाही, असा निर्णय घेतला आहे. असे एएनआय वृत्तसंस्थेच्या बातमीत म्हटले आहे.
संबंधित पत्र नेमके कोणी लिहिले आहे याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. मात्र नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे पाच अधिकारी दिल्लीहून मुंबईत येऊन समीर वानखेडे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणार आहेत. मात्र या चौकशीचा त्या निनावी पत्राची काहीही संबंध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
NCB Mumbai Zonal Director Sameer Wankhede) forwarded by Maharashtra Minister & NCP leader Nawab Malik to Director General of NCB as per guidelines of Central Vigilance Commission, NCB says
महत्त्वाच्या बातम्या
- नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर केलेल्या आरोपावर शिवसेनेने प्रथमच व्यक्त केले मत
- साताऱ्यात ऑक्सिजन येतो तो उदयनराजेंमुळे ; शिवेंद्रराजे यांचा घणाघात , DCC बँक आणि पालिकेवरून वाढला वाद
- अनंत गीते बंडाच्या पवित्र्यात? गीते समर्थकांचे राजीनामे
- गुप्त माहिती लीक केल्याप्रकरणी सीबीआयची नौदल अधिकाऱ्याला अटक, नौदलाचे उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश