Maratha SEBC Reservation मराठा समाजासाठी दिलेलं SEBC (Socially and Educationally Backward Class) आरक्षण सध्या लागू आहे आणि त्यावर कोणतीही स्थगिती (stay) दिलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर बुधवारी विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानुसार उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी सुरू केली आहे. या सुनावणीमुळे मराठा विद्यार्थ्यांना सध्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी SEBC आरक्षणाचा लाभ मिळत राहणार आहे.Maratha SEBC Reservation
आरक्षणाची पार्श्वभूमी
राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजासाठी SEBC कायदा पारित करून १० टक्के आरक्षण दिलं होतं. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलं. पण काहींनी या निर्णयाला आव्हान देत याचिका दाखल केल्या, कारण या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अयोग्य मानली जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि नव्या सुनावणीची सुरुवात
२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं होतं, परंतु महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा सुधारित विधेयक तयार केलं आणि नव्या कायद्यानुसार SEBC आरक्षण लागू केलं. याविरोधात पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या. सुप्रीम कोर्टाने मे महिन्यात उच्च न्यायालयाला सर्व संबंधित याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.
बुधवारची सुनावणी – काय घडलं?
बुधवारची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर झाली. या पीठाचे नेतृत्व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे करत आहेत. यामध्ये दोन प्रकारच्या याचिका आहेत – एक, जे आरक्षणाच्या विरोधात आहेत आणि दुसरे, जे आरक्षणाला पाठिंबा देत आहेत.
विरोधी पक्षाने मागणी केली की, अंतिम निर्णय होईपर्यंत आरक्षणास स्थगिती दिली जावी.
पण सरकारच्या वकिलांनी आणि राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता ही सुनावणी अंतिम निर्णयासाठीच घेण्यात यावी.”
न्यायमूर्तींनी सांगितलं की, “या प्रकरणात अनेक याचिका आहेत, त्यामुळे कोण कोणता मुद्दा मांडणार, हे आधी ठरवणं गरजेचं आहे.”
विरोधी वकिलांची मागणी – वेळ लागणार
विरोधी पक्षातील वकील प्रदीप संचेती यांनी सांगितले की, “प्रत्येक याचिकाकर्त्यांकडे वेगवेगळे मुद्दे आहेत. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडायची आहे.” त्यांनी किमान अडीच ते तीन दिवस युक्तिवादासाठी मागितले. सरकारच्या वकिलांनी सुद्धा दोन दिवसांची मागणी केली.
त्यावर न्यायालयाने पुढील तारीख जाहीर केली –
१८ जुलै रोजी दुपारी ३ वाजता आणि १९ जुलै रोजी पूर्ण दिवसभर सुनावणी होणार आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा
आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, सध्या SEBC आरक्षणावर कोणतीही स्थगिती नाही. याचा अर्थ असा की, मराठा विद्यार्थ्यांना सध्या SEBC अंतर्गत शैक्षणिक प्रवेशाचा लाभ मिळत राहील. ही बाब विद्यार्थ्यांसाठी आणि पालकांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य सरकारने नव्या कायद्यासाठी भरपूर अभ्यास करून, मराठा समाजाची सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची आकडेवारी सादर केली आहे.
सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या रिपोर्टमध्ये २०२१ पर्यंतच्या आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला असून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, काही राजकीय नेते आणि मराठा संघटनांनी सरकारकडे लवकरात लवकर आरक्षणाचा कायदेशीर निर्णय होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
पुढे काय?
पुढील सुनावणी १८ व १९ जुलैला होणार आहे. त्या वेळी दोन्ही बाजूंनी सविस्तर युक्तिवाद होतील आणि उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेण्याच्या दिशेने पावले उचलेल. तोपर्यंत SEBC अंतर्गत आरक्षण सुरू राहणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे…
* मराठा समाजाचं SEBC आरक्षण सध्या कायम आहे.
* उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी १८ आणि १९ जुलै रोजी होणार.
* विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा नाही; प्रवेश अर्ज सुरू राहतील.
* सरकारने युक्तिवादासाठी दोन दिवस मागितले आहेत.
* विरोधकांना तीन दिवस युक्तिवादासाठी वेळ हवा आहे.
* अंतिम निर्णय पुढील महिन्यात अपेक्षित आहे.
Maratha SEBC Reservation Relief Hearing Verdict Court
महत्वाच्या बातम्या
- Karnataka : बेल्लारीतील काँग्रेस खासदार अन् कर्नाटकातील तीन आमदारांवर EDचे छापे
- DK Shivakumar : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार विराट कोहलीची RCB टीम खरेदी करणार?
- Rajiv Ghai : ऑपरेशन सिंदूरचे नेतृत्व करणारे लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांच्या मुलीची भावनिक पोस्ट चर्चेत!
- Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र, आता उपस्थित केला ‘हा’ मुद्दा!