राज्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या, मराठा आरक्षणाचा विषय, ओबीसींमधील भीतीचं वातावरण, महिला अत्याचारांच्या वाढणाऱ्या घटना या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन किमान दोन आठवड्यांसाठी घेण्याची आम्ही मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने ती अमान्य करत केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे सरकार चर्चेपासून पळ काढतयं, असा आरोप विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या, मराठा आरक्षणाचा विषय, ओबीसींमधील भीतीचं वातावरण, महिला अत्याचारांच्या वाढणाऱ्या घटना या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन किमान दोन आठवड्यांसाठी घेण्याची आम्ही मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने ती अमान्य करत केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे सरकार चर्चेपासून पळ काढतयं, असा आरोप विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत. मराठावाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र सगळीकडे शेतकरी प्रचंड संकटात आहे. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला चपराक दिली आहे, असं असताना फक्त विधान मंडळात याबाबत चर्चा होऊ शकते.
परंतु सरकार चर्चेपासून पळ काढतंय असे आमच मत आहे. सरकार अनलॉक करतंय, बहुतेक सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. मग विधानमंडळाचं अधिवेशन का होऊ शकत नाही. जर दोन दिवसांसाठी सगळे सदस्य योग्य ती काळजी घेऊन येणार असतील तर दोन आठवड्यांचे अधिवेशन घ्यायला हवे, अशी आमची मागणी होती. ही आमची मागणी मान्य झालेली नाही.
सरकारमध्ये विधीमंडळाचं अधिवेशन सातत्यानं पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न सुरु असून आत्ताही केवळ दोन दिवसांचं १४ व १५ डिसेंबर रोजी अधिवेशन ठेवण्यात आलं आहे. यापुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे नागपूरमध्ये घेण्याची मागणी आम्ही केली आहे.