देशातील सर्वच शेतकरी संघटना कृषि कायद्याच्या विरोधात नसल्याचे उघड झाले आहे. उलट शेतकरी आंदोलनाच्या दबावात येऊन नवे कृषि कायदे रद्द करू नका, अशी मागणी काही शेतकरी संघटनांनी कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे केली आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशातील सर्वच शेतकरी संघटना कृषि कायद्याच्या विरोधात नसल्याचे उघड झाले आहे. उलट शेतकरी आंदोलनाच्या दबावात येऊन नवे कृषि कायदे रद्द करू नका अशी मागणी काही शेतकरी संघटनांनी कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे केली आहे. Many farmers’ organizations continue to support agricultural legislation
हरियाणातील ११६ शेतकरी संघटनांची फेडरेशन असलेली हर किसान, प्रगतीशील किसान संघटना यांनी तोमर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यामध्ये म्हटले आहे की, गरज पडल्यास शेतकरी संघटनांच्या सूचनांचा विचार करून कायद्यात बदल करा. परंतु, नवा कृषि कायदा रद्द करू नका. जाबच्या २० शेतकऱ्यांच्याही नेत्यांनी केंद्र सरकारला आपला पाठिंबा जाहीर केला.
Many farmers’ organizations continue to support agricultural legislation
या वेळी बोलताना केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, खासगी गुंतवणूकदारांसाठी कृषी कायद्याद्वारे दरवाजे खुले होती. या गुंतवणूकीचा शेतीतही फायदा होईल. त्याचबरोबर खासगी गुंतवणूकीमुळे खेड्यांमध्येही रोजगाराच्या संधी वाढतील. यामुळे दोन कोटींच्या कर्जावरही 3 टक्के व्याज अनुदान उपलब्ध आहे. पण आंदोलनावर ठाम असलेले हे शेतकरी नेते हे समजून घेत नाहीयेत. जे आंदोलन करतील त्यांना आम्ही सामोरे जाऊ असे तोमर म्हणाले.