विशेष प्रतिनिधी
भोपाळ : पंजाबप्रमाणे मध्यप्रदेशही गव्हाचे कोठार बनू लागले आहे. राज्य सरकारने किमान आधारभूत किंमत देऊन 1 कोटी 29 लाख मेट्रीक टन गव्हाची खरेदी केली आहे. गहू खरेदीत पंजाबला मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. Madhya Pradesh became a granary
पंजाब हरियाणा येथील शेतकरी तीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. त्यात प्रामुख्याने सरकार धान्य खरेदी करणार नाही. धान्याला किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही, अशी शंका शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु मध्यप्रदेश सरकारने किमान आधारभूत किंमत देऊन शेतकऱ्यांकडून गहू मोठ्या प्रमाणात खरेदी केला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी देखील पत्र लिहून शेतकरी कायदे हिताचे असल्याचे सांगितले. कृषी बाजार समित्या बंद केल्या जाणार नाहीत. धान्याला किमान आधारीत किंमत दिली जाईल, असे लेखी आश्वासन देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. आता तर मध्यप्रदेश सरकारने किमान आधारभूत किंमत देऊन गहू खरेदी करून शेतकऱ्यांचा भ्रम दूर केला आहे.
Madhya Pradesh became a granary
कृषी बाजार समित्या सुरूच राहतील. शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत दिली जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सभेत सांगितले. शेतमाल बाजार समिती आणि बाहेरही शेतकरी विकू शकतात, असे सांगितले होते. जमिनी बाळकावल्या जाणार नाहीत. शेतकरी मुक्तपणे आपला माल विकू शकतील, अशी तरतूद कायद्यात केली आहे.