सरकार सर्वधर्मांचे आणि सर्व जातींचे आहे. कोणताही भेदभाव नाही. पण कोणी आमच्या मुलींबरोबर कुठलं घृणास्पद कृत्य केलं तर फोडून काढेन. एखाद्याने धर्मांतर करण्याची योजना आखली असेल किंवा लव्ह जिहादसारखे काही केलं असेल तर तुम्ही उद्ध्वस्त व्हाल, असा इशारा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिला आहे.
वृत्तसंस्था
भोपाळ : सरकार सर्व धर्मांचे आणि सर्व जातींचे आहे. कोणताही भेदभाव नाही. पण कोणी आमच्या मुलींबरोबर कुठलं घृणास्पद कृत्य केलं तर फोडून काढेन. एखाद्याने धर्मांतर करण्याची योजना आखली असेल किंवा लव्ह जिहादसारखे काही केलं असेल तर तुम्ही उद्ध्वस्त व्हाल, असा इशारा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिला आहे.
शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, मध्य प्रदेशातील भाजपाप्रणीत सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. त्यानंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. धर्मांतरणाच्या उद्देशाने लग्न करणाऱ्यांवर १० वर्ष तुरुंगवासाची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.
चौहान यांच्या नेतृत्वातील मध्य प्रदेश सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ला आळा घालण्यासाठी ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२०’ चा मसुदा प्रिव्हेंशन ऑफ लव्ह जिहाद अंतर्गत तयार केला आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार मध्य प्रदेशात धर्म लपवून कुणाची फसवणूक केल्यास १० वर्षांची शिक्षा होईल. एवढच नव्हे तर मदत करणाऱ्या संस्थेची नोंदणीही रद्द केली जाईल. धर्मांतरासाठी अर्ज न करणाऱ्या धर्मगुरूला ५ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.
डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात हे प्रस्तावित विधेयक मंत्रिमंडळासमोर मांडले जाईल आणि डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ते विधानसभेत पटलावर मंजुरीसाठी ठेवले जाईल. मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा यांनी नुकतीच पोलिस आणि कायदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यात धर्म स्वतंत्र्य आणि उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातील कायद्यांविषयी चर्चा झाली.
प्रस्तावित कायद्यात शिक्षा ५ वरून १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. असे विवाह घडवून आणणारे धार्मगुरू, काझी किंवा मौलवी यांना ५ वर्षे शिक्षा होऊ शकते. त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. धर्मांतर करण्यापूर्वी एका महिन्यापूर्वी माहिती द्यावी लागेल. धर्मांतर आणि बळजबरीने लग्न केल्याबद्दल स्वत: पीडित, पालक, कुटुंबातील सदस्य करू शकतात. हा गुन्हा दखलपात्र असेल आणि जामीन मिळणार नाही, असं मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं.