कृषी कायद्याच्या विरोधातील ठरावासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यावर केरळ सरकार अडलेच; राज्यपालांकडे पुन्हा शिफारशीचे टुमणे

वृत्तसंस्था

तिरुअनंतपुर : केंद्राच्या कृषी कायद्याला विधानसभेच्या ठरावांव्दारे विरोध करण्याच्या मुद्द्यावर केरळच्या डाव्या आघाडीचे सरकार अडूनच बसले आहे. यासाठी त्यांनी राज्यपालांकडे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची शिफारस केली होती. ती राज्यपालांनी फेटाळल्यावर पुन्हा एकदा तशीच शिफारस करण्याचा निर्णय डाव्या आघाडीच्या सरकारने घेतला आहे.  Kerala Cabinet decides to recommend to Governor Arif Mohammad Khan

केरळच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना 31 डिसेंबर रोजी राज्य विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला. Kerala Cabinet decides to recommend to Governor Arif Mohammad Khan

• हिंदूंना बघून घेऊ म्हणणारे धर्माच्या आधारे लोकांमध्ये फूट पाडत आहेत, शाहनवाझ हुसेन यांची एमआयएमवर टीका

तत्पूर्वी, शेतकरी आंदोलनावर चर्चा कारण्यासाठी विशेष विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याची मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांनी फेटाळली होती. 23 डिसेंबर रोजी हे अधिवेशन घेण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली होती. वास्तविक 8 जानेवारीपासून सर्वसाधारण अधिवेशनास सुरुवात होत आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशनाची गरजच काय, असा सवाल उपस्थित होत होता.

राज्य मंत्रिमंडळाने दुसऱ्यांदा अधिवेशन घेण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस बंधनकारक असू शकते. त्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग आणि संघर्ष निर्माण होवू शकतो.त्यामुळे आता राज्यपालांसमोर पुन्हा नवा पेच उभा राहिला आहे. आता नव्या शिफारशीवर राज्यपाल आता काय निर्णय घेतात, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Kerala Cabinet decides to recommend to Governor Arif Mohammad Khan

“राज्य कृषी उत्पादनाचा मोठा ग्राहक आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी दुसऱ्यांदा केली आहे. तशी राज्यपालांकडे मंत्रिमंडळाने शिफारस केली आहे.” – पिनारायी विजयन, मुख्यमंत्री, केरळ