कृषी कायद्यांवरुन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने पुन्हा एकदा तयारी दाखवली आहे. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, सरकार तुमचे सगळे मुद्दे समजून घेण्यासाठी तयार आहे असे वारंवार सांगितल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी दिल्लीजवळचे आंदोलन कायम ठेवले आहे. दिल्लीकडे येणारे रस्ते महिनाभरापासून अडवून ठेवल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध असलेल्यांच्या चिथावणीमुळे अद्यापही शेतकरी आंदोलनाचा तिढा कायम आहे. government once again reached out to discuss with the farmers
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारशी चर्चा पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी शेतकरी संघटनांनी नव्या शेतकरी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर निषेध नोंदवण्याचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले असून ही चर्चा केवळ कायदे रद्द करण्याच्या आणि त्या प्रदान करण्याच्या पद्धतींचा समावेश असलेल्या चार कलमी अजेंड्यावरच असू शकते अशी आडमुठी भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारने येत्या गुरुवारी (दि. 31) चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे. government once again reached out to discuss with the farmers
किमान आधारभूत किंमतीवर कायदेशीर हमी, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग सचिव संजय अग्रवाल यांना लिहिलेल्या पत्रात 40 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीत्व असलेल्या किसान मोर्चाने म्हटले आहे, “आम्हाला पाठवलेल्या आपल्या पत्रात सरकारने आमचा अजेंडा मान्य केला, पण कायदे रद्द करण्याचा विशेष उल्लेख केला नाही. त्यांच्या पत्रामध्ये स्पष्टतेचा अभाव आहे, परंतु आमचा विश्वास आहे की त्यांनी आम्हाला अजेंडा विचारला हे स्वागतार्ह पाऊल होते. आता आम्ही त्यांच्याकडून काहीतरी नवीन करण्याची अपेक्षा करतो, ज्यात कायदे रद्द करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग शोधला जावा.”
आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने बोलावलेले सर्व नेते चर्चेला जातील. पाच शेतकरी नेत्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश असेल. सरकारसोबत होणाऱ्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी आणि गुरुवारी काढला जाणारा ट्रॅक्टर मोर्चा तहकूब करण्यात आला आहे. “जर चर्चा फलदायी ठरली तर या मोर्चाची गरज भासणार नाही आणि आम्ही नवीन वर्ष आपल्या कुटुंबियांसमवेत घालवू. आम्ही चर्चा करणार आहोत. सुप्रीम कोर्टालाही तेच हवे होते,” असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
government once again reached out to discuss with the farmers
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलने-निदर्शने आणि चळवळींच्या वेळी पायाभूत सुविधांच्या होणाऱ्या नुकसानीबद्दल म्हटले आहे की हे म्हणजे देशाला आणि देशातल्या गरीब व सामान्य लोकांना” त्रास देणारे आहे. लोकशाही हक्कांच्या उपयोगाबद्दल मोदी म्हणाले, “आपण राष्ट्राबद्दलचे आपले कर्तव्य कधीच विसरू नये.” नवीन भाऊपुर-न्यू खुर्झा विभाग आणि पूर्व समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरच्या ऑपरेशन कंट्रोल केंद्राचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान बोलत होते.