शेतकरी कायद्यावरील चर्चेसाठी विशेष अधिवेशनास नकार

• केरळात सत्ताधारी तोंडावर आपटले

विशेष प्रतिनिधी 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी एक दिवासाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे हा राज्य सरकारचा प्रस्ताव केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी फेटाळून लावला. त्याचे स्वागत केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन यांनी केले. 23 डिसेंबर रोजी अधिवेशन बोलाविण्याचा प्रस्ताव माकप सरकारने मांडला होता. Governer arid Mohammed khan rejected ldf government suggestion for holding assembly special session

• भाजपाचे केरळमध्ये सोशल इंजिनिअरींग, मुस्लिम-ख्रिश्चनांना उमेदवारी देत नसल्याचा दावा काढला खोडून

राज्य विधानसभेचे अधिवेशनास 8 जानेवारीला प्रारंभ होत आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तशी गरज नाही, असे सांगताना मुरलीधरन म्हणाले

कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असताना विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून लोकप्रतिनिधींचा आणि विधानसभेचा अमूल्य वेळ आणि पैसा खर्च करणे कितपत योग्य आहे. सर्व साधारण अधिवेशन लवकरच आहे. त्यात हि चर्चा करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे मी राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.

Governer arid Mohammed khan rejected ldf government suggestion for holding assembly special session

दुसरीकडे काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश यांनी राज्यपालच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, विशेष अधिवेशनात शेतकरी कायद्याप्रश्नी चर्चा न करणे लोकशाही विरोधी आणि घटनाविरोधी आहे