वृत्तसंस्था
पुणे : मालमत्ता नोंदणीसाठी चार महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी क्रेडाईने राज्य सरकारकडे केली आहे. तसेच नोंदणीस विलंब झाल्यास आकारण्यात येणार दंड माफ करावा, अशी विनंती सरकारला केली आहे. Give extension for registration of property, Credai’s demand to the state government
क्रेडाई ही राज्यातील आधाडीची बांधकाम विकसकांची संस्था आहे. या संस्थेने कोरोनामुळे नोंदणीस विलंब झाल्यास दंड आकारू नये, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली. क्रेडाईचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील फुर्डे म्हणाले की, राज्य सरकारने रिअल्टी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 3 % मुद्रांक शुल्क माफी दिली.
नोंदणीची कागदपत्रे 31 डिसेंबर किंवा त्यापूर्वी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु सध्या कोविड लॉकडाऊन आहे, प्रवासावर निर्बंध आहेत आणि एकूणच आरोग्याची भीती नागरिकांमध्ये असल्याने मालमत्तेची नोंदणी करण्यात अडथळे आले आहेत. त्यामुळे या नोंदणीस चार महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी ,अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे.
दंड नोंदणी फीपेक्षा 10 पट जास्त नसावा
संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे. 1908 च्या नोंदणी कायद्याच्या कलम 2 नुसार, करार दस्तऐवजाच्या तारखेच्या चार महिन्यांच्या आत सर्व कागदपत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसे केले नाही तर दंड हा नोंदणी फीपेक्षा 10 पट जास्त नसावा, दरमहा प्रत्येक महिन्यात तो आकारला जावा, अशी मागणी केली आहे.
Give extension for registration of property, Credai’s demand to the state government
महत्त्वाच्या बातम्या
- कॉँग्रेस २०२४ मध्ये राजकीय पटलावर असेल का? संजय राऊत यांचा सवाल
- अमेरिकेने लपविली कोरोना बळींची संख्या, नऊ लाखांवर मृत्यू झाल्याचे मुख्य वैद्यकीय सल्लागारानेच केले मान्य
- निर्यातीसाठी अच्छे दिन, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निर्यातीत ८० टक्के वाढ
- लखनऊमध्ये थायलंडच्या कॉलगर्लच्या मृत्यूनंतर अनेक बडे नेते, व्यावसायिक पोलीसांच्या रडारवर
- भारत बायोटेककडून राज्यांना थेट लस पुरवठा, १४ राज्यांमध्ये सुरूवातही
- म्यानमारमधील विद्यापीठांतून अनेक जण निलंबित, लष्करासोबत प्राध्यापक-विद्यार्थ्यांचा संघर्ष
