वृत्तसंस्था
लंडन – कोरोना विरोधातील लढाईला एकत्र सामोरे जाण्याची प्रतिज्ञा करून जी – ७ आणि मित्र देशांनी चीनला मानवाधिकाराच्या हननाच्या मुद्द्यावर फटकारले आहे. चीनने हाँगकाँग आणि झिजियांग प्रांतांमधील नागरिकांच्या मानवाधिकाराचे हनन थांबवावे, असे या देशांच्या बैठकीनंतर एकत्रित काढलेल्या कॅरबिस बे ठरावात म्हटले आहे. G7 leaders vow to promote shared values by calling out China’s actions in Xinjiang, Hong Kong
कोरोना प्रतिबंधक लसी तसेच कोरोना प्रतिबंधक अन्य औषधे यांच्यावरील पेटंट अर्थात बौद्धिक संपदा हक्क जी – ७ देशांनी शिथिल करावेत, असा प्रस्ताव भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी जागतिक व्यापार संघटनेला दिला आहे. त्यावर जी – ७ देशांच्या दोन दिवसांच्या बैठकीत चर्चा झाली. भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांचे प्रमुख या बैठकीत सहभागी झाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील बैठकीला विडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले. लोकशाही देशांनी आणि खुल्या समाज व्यवस्थांनी एकत्र येऊन भविष्यातील आव्हानांचा मुकाबला केला पाहिजे, असे वक्तव्य करून पंतप्रधान मोदींनी चीनकडेच एक प्रकारे अंगुलीनिर्देश केला. कारण त्या देशात लोकशाही नाही आणि ती समाजव्यवस्थाही खुली नाही.
दोन दिवसांच्या बैठकीत फ्रान्सने भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. त्याचवेळी भारताने आफ्रिकेला आपले कौशल्य औषधनिर्मितीसाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचनाही केली.
कोरोना फैलावासाठी चीनला कोणीही थेट दोषी मानले नाही. पण मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावरून त्या देशाच्या कम्युनिस्ट राजवटीवर टीका केली. चीनी राजवट हाँगकाँगमधील लोकशाहीचा आवाज दडपत असते आणि झिजियांग प्रांतामधील उइघर मुस्लीमांच्य़ा मानवाधिकाराचे हनन करते, असा ठपका जी – ७ आणि मित्र – ४ देशांनी ठेवला आहे. दोन दिवसांच्या बैठकीनंतरच्या संयुक्त ठरावात त्याचे ठळक प्रतिबिंब पडले आहे.