प्रतिनिधी
मुंबई : ज्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात राजकीय घमासान सुरू आहे, त्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. याआधी ठाकरे – पवार सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला होता.first meeting among uddhav thackeray – devendra fadanavis and ajit pawar then governor bhagat singh koshiyari signed OBC reservation ordinance
पण त्यावर राज्यपालांनी काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्यामध्ये ठाकरे – पवार सरकारने सुधारणा करीत तो सुधारित अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांकडे पाठविला. त्यानंतर त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे.
पण दरम्यानच्या काळात एक महत्त्वाची घटना घडली…
दुपारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची एक बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. ठाकरे – पवारांनी फडणवीसांकडे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मदत मागितली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी शिवसेना – भाजप – राष्ट्रवादी हे पक्ष एकत्र आल्याचे पाहायला मिळाले.
तांत्रिक गोष्टी पूर्ण करुन अध्यादेश तात्काळ काढला जावा, कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत, त्यापूर्वी अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर व्हावे या भूमिकेवर ठाकरे – फडणवीस – पवार यांचे एकमत झाले. त्यामुळे राज्यपालांनीही अध्यादेशावर तात्काळ स्वाक्षरी केली.
राज्यापाल कोशियारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यपालांनी ही फाईल राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे पाठवली आहे.
first meeting among uddhav thackeray – devendra fadanavis and ajit pawar then governor bhagat singh koshiyari signed OBC reservation ordinance
महत्त्वाच्या बातम्या
- राज्यसभा बिनविरोध करण्यासाठी काँग्रेसचे पटोले-थोरात फडणवीसांच्या भेटीला, सत्तेतील सहकारी राष्ट्रवादी-शिवसेना नाराज!
- सरकारने निवडणुकीची थट्टा मांडली, प्रभागरचनेचा उद्देश सांगावा, लोकांनी एकावेळी किती बोटं दाबायची? नाशकात राज ठाकरेंचा हल्लाबोल
- Corona Spread : लाओसच्या गुफांमध्ये आढळली कोरोनाचा संसर्ग पसरवणारी वटवाघुळे, शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा
- 21 हजार कोटींचे हेरॉईन जप्त झाल्याची अंमलबजावणी संचालनालयाने घेतली दखल, मनी लाँडरिंगची करणार चौकशी